नेपालमा बजेट नजिकिँदै गर्दा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन व्यवसायीहरू सधैं तनावमा रहने गर्छन्।
यसको मुख्य कारण हो—सरकारी नीतिको अस्थिरता र कर प्रणालीमा आउने अचानक परिवर्तन। अहिलेको अवस्थामा देशको राजस्व संकलन कमजोर भईरहेको छ, जुन सरकारको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई ऋण र अनुदान लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। र यही कारणले गर्दा कतिपय सरकारी निकायले, “इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पनि अब कर बढाउनुपर्छ” भन्ने धारणा बनाउन थालेका छन्।
हालको अवस्थामा, इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरूमा कम भन्सार र पेट्रोलचालित सवारीमा बढी कर लागु गरिएको छ।
यसले जनतालाई इलेक्ट्रिक सवारीप्रति आकर्षित बनाएको छ।
वातावरणमैत्री, कम खर्चिलो, र आधुनिक प्रविधिले सज्जित यी सवारीहरूलाई अहिले विश्वले पनि खुला मनले स्वीकारेको छ।
तर सरकारले यदि यिनमा पनि पेट्रोल सवारीसरह कर लगाउन थाल्यो भने, त्यो प्रवृत्तिले इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको विकास र लोकप्रियता दुवैमा अवरोध ल्याउन सक्छ।
यसै सन्दर्भमा, कतिपय व्यापारीहरूले बजेटको डरले स्टक थुपार्न थालेका छन्।
उनीहरूलाई लाग्छ—बजेटपछि कर बढ्ने हो भने अहिले नै स्टक राखेर मूल्य स्थिर राख्न सकिन्छ। तर यसले व्यापारमा अनिश्चितता ल्याउँछ, जुन दीर्घकालीन रूपमा कसैका लागि पनि फाइदाजनक हुँदैन।
त्यसैले अहिलेको अवस्था हेर्दा, राज्यले इलेक्ट्रिक सवारीसाधनलाई लिएर स्पष्ट र स्थिर नीति ल्याउनु आवश्यक छ।
यो केवल व्यापारको कुरा होइन, यो देशको वातावरणीय, आर्थिक र प्रविधिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो अवसरलाई अस्थिर नीति र असुरक्षाले खेर जान दिनुहुन्न।
नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हितका लागि, इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमैत्री नीतिहरूको निरन्तरता आवश्यक छ।