दाउन्ने सडकले गरेको याचना

२०७५ देखि स्तरोन्नति चलिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डका यात्रुले  घाम लागे पनि सुख पाउँदैनन्, पानी परे पनि ।

केही समयअघिसम्म सडकमै जम्मा भएको अत्यधिक धूलोका कारण यात्रुले दुःख पाएका थिए, केही दिनयता सामान्य वर्षाको पानीले हिलो जमेर सडक चिप्लो बन्दा उस्तै दुःख छ ।

दुवै अवस्थामा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । दुर्घटनाको त्रास बढेको छ ।

यात्रा अस्वाभाविक लम्बिएको छ । त्यसले शारीरिक र मानसिक थकान निम्त्याएको छ । यस्तै कारणले यस खण्डमा एक पटक यात्रा गरेकाले दोहोर्‍याउन चाहँदैनन् ।

शुक्रबार त अनुगमनका लागि बुटवलबाट नारायणगढ हिँडेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै लामो जाम बेहोर्नुपर्‍यो ।

उनको ‘एस्कर्टिङ’ लाई पनि दाउन्ने खण्डको १४ किलोमिटर सडक छिचोल्न चार घण्टा लाग्यो ।

यद्यपि, सर्वसाधारण यात्रुले नियमित ५/६ घण्टा समय यही सडक खण्डका लागि खर्चिनुपरेको छ । समग्रमै नारायणगढ–बुटवल खण्डको यात्रा त ६ वर्षदेखिको कहरका रूपमा परिचित छ ।

स्तरोन्नतिको काम सक्ने भनेर सुरुवातमा तोकिएको मिति लम्बिएका कारण यातना थप लम्बिएको हो । त्यसैले काम छिटोभन्दा छिटो सक्नका लागि सरकार र निर्माण कम्पनी सक्रिय बन्नुपर्छ ।

एसियाली राजमार्गमा जोड्ने योजनाका साथ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो ।

२०७५ चैत ८ मा ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ ले १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । त्यतिबेला २०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने भनिएको थियो ।

कुल ११३ किलोमिटर सडकमध्ये पूर्वी खण्ड भनिने गैंडाकोट–दाउन्ने ६४.४२ किलोमिटर र पश्चिम खण्ड भनिने दाउन्ने–बुटवल ४८.५८ किलोमिटर छ ।

नेपालको पश्चिमी भू–भागलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नतिको कामले सुरुवातदेखि नै अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

२०७९ साउनमा काम नै सकिनुपर्थ्यो । तर २०७९ भदौमा पहिलो पटक म्याद थप्दा केवल १८ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो ।

दोस्रो पटक २०८० साउनमा म्याद थप्दा ३८ प्रतिशत र २०८१ साउनमा तेस्रो पटक म्याद थप्दा ५३ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो ।

तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८२ साउन ८ सम्म काम सकिसक्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म ६३ प्रतिशत काम भएको छ ।

तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण कम्पनीले कार्यक्षमता र तीव्रता बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको हल्का तथा मध्यम वर्षाकै कारण दाउन्ने सडक खण्डमा लामो जाम र दुर्घटना जोखिम निम्तिएको छ ।

जाम खुलाउन सडक विभागको टोली र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको छ । साना सवारीलाई सुरक्षाकर्मीले र ठूला सवारीलाई डोजरले धकेल्नुपरेको छ ।

दाउन्ने खण्डमा सवारी आवागमन चाँडै सहज बनाउन भन्दै चैत २७ देखि केही घण्टा सडक बन्द गरेरै काम सुरु गरिएको थियो ।

सुरुवातमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म र पछिल्लो समय राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएर सडकमा काम गर्ने भनिएको थियो । तर पानी परेकाले आवागमन प्रभावित हुन पुगेको छ ।

काममा गुणात्मक प्रगति नहुने हो भने केही हप्तापछि नै सुरु हुने वर्षायाममा थप जाम र जोखिम हुने निश्चित छ । छिटोभन्दा छिटो त्यस सडक खण्डको अवस्था सुधार होस् र आवागमन पनि सहज होस् भन्ने अपेक्षा स्वभाविक छ ।

मुख्यतः स्तरोन्नति थालिएको नारायणगढ–बुटवलको कुल ११३ किलोमिटर सडककै काम सुस्त हुनुको कारण खोज्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने हो भने आगामी दिनमा अन्य सडक खण्डका यात्रुले अनावश्यक दुःख पाउनु पर्दैन ।

नेपालमा प्रायः योजना समयमै पूरा हुँदैनन् । सडक, सुरुङ, विमानस्थल, सिँचाइ, जलविद्युत्, डाइभर्सन जस्ता कैयौं योजनाको निर्माण गति अति सुस्त हुने गरेको छ ।

म्याद थपकै चक्रमा योजना रुमलिने गरेका छन् । यसले राज्यको महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ भइरहेको छ ।

मुख्यतः समयमै योजना पूरा नहुँदा त्यसबाट राज्यले प्रतिफल पाउन सक्दैन । जुन मुख्य प्रतिफलको अपेक्षा राखेर योजना सुरु गरिएको हुन्छ, त्यसको सन्दर्भ नै परिवर्तन भइसक्ने जोखिम हुन्छ ।

योजनाबाट लाभग्राहीले समयमै लाभ पाउन सक्दैनन् । विकास योजनासँग जोडेर तय गरिएका व्यावसायिक योजना र त्यसमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्छ । लगानीप्रतिको उत्साह नै कमजोर बन्छ ।

योजना समयमै पूरा हुँदा रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, पुँजी निर्माण जस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो, नहुँदा निर्माणाधीन योजना स्वयं बोझ जस्ता बन्ने गरेका छन् ।

सडक निर्माण जस्ता योजनाले त वरपरका बासिन्दाको स्वास्थ्यदेखि व्यवसायसम्मलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यतिबेला नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नति यथाशीघ्र पूरा गर्न अनिवार्य छ ।

त्यसका लागि निर्माण कम्पनीलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, हाम्रा हरेकजसो महत्त्वपूर्ण योजना किन समयमै पूरा हुँदैनन् र ठेक्कादेखि निर्माण प्रक्रियासम्म कहाँकहाँ कमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।