नेपाललाई इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (EV) को डम्पिङ ग्राउन्ड बन्नबाट बचाउनका लागि सरोकारवालाले स्पष्ट मापदण्डको माग गरेका छन्।
नेपाल अटो डायलगमा यो चिन्ता व्यक्त गर्दै, सहभागीहरूले अनियन्त्रित रूपमा सबै प्रकारका इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको आयातले नेपाललाई डम्पिङ साइटमा परिणत गर्ने खतरा रहेको बताए।
नेपाल बैंकर्स’ एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, “इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा लगानी बढिरहेको छ, तर भविष्यका चुनौतीहरू पनि थपिरहेका छन्।”
उनले इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको प्रविधीको बारेमा स्पष्टता आवश्यक भएको बताए। उनले भने, “हरित वित्तीयता मद्दतकारी भए पनि पर्याप्त छैन।”
कोइरालाले चिन्ता व्यक्त गरे कि यदि सवारीसाधनको पुनःभुक्तानी अवधि नजिक पुग्दा, ५-६ वर्षमा ब्याट्री परिवर्तनको आवश्यकता पर्ने हो भने, प्रयोगकर्ताले सवारीसाधन फिर्ता गर्ने समस्या आउने सम्भावना छ।
उनले भने, “नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले अनुभव बिना यस क्षेत्रमा पसेको खण्डमा चुनौती थपिनेछ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले सरकारले अस्थिर नीतिहरूबाट बच्नुपर्ने बताउँदै, इलेक्ट्रिक सवारीसाधनका लागि कर र ऋणको सम्बन्धमा निरन्तरता राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका डा. बिम प्रसाद श्रेष्ठले भने, “यदि विश्वभरिका सबै प्रकारका सवारीसाधन आयात भए, नेपाललाई डम्पिङ ग्राउन्ड बन्नबाट रोक्न कठिन हुनेछ।” उनले नयाँ प्रविधिका लागि प्राविधिक तालिमको महत्त्वमा जोड दिए।
यसप्रकार, नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको बढ्दो प्रवृत्तिका बीचमा, यस्ता सवारीसाधनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र दीगो नीति आवश्यक देखिन्छ।