त्यसमाथि हाम्रै सरकारी अन्तरनिकायहरूको समन्वय अभाव पनि यो परियोजनामा मात्रै किन देखिन्थेन, देखियो । रुख कटान अर्काे झन्झटिलो प्रक्रिया कहीँ नभएको नेपालमा जो छ ।
अहिले भने दाउन्नेको पूर्वपश्चिम दुवै खण्डमा भइरहेको कामको गतिले भने आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले गरेको ताकेताले पनि यहाँनेर काम गरेको देखिन्छ ।
ठेक्का सम्झौता तोड्नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्यो ।
त्यसो त राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा प्रधानमन्त्रीले नागरिक समाजबाट आवाज उठे पनि नउठने पनि ताकेता हुनुपर्ने हो । अरू परियोजनामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो तदारुकता जरुरी छ ।
यो १ सय १३ किलोमिटर लामो सडक परियोजना स्तरोन्नति पूरा हुँदा नारायणगढ र बुटवलजस्ता ठूला बजार सजिलै जोडिनेमात्रै हुँदैन, यात्राको समय र खर्चमात्रै घट्दैन, सिंगो पश्चिम नेपाललाई नै यसले थप सुगम बनाउनेछ ।
बरु आउँदो २०८२ सालको असारसम्मको म्यादमा ठेकेदार कम्पनीले निर्माण पूरा गरिदिए हुन्थ्यो । भएन भने म्याद थप्न कर लाग्ला तर लापरबाही तथा ढिलाइ गर्ने र म्याद थप्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय पुग्नु हुँदैन ।