धरान उपमहानगरपालिका–५ स्थित देवी गाउँको सिरानमा रहेको लेदुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र हुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
२०७८ साउन ७ गते निर्माण भइसक्नुपर्ने पुल ४ वर्ष बितिसक्दासम्म ६४ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
यो पुलले वडा ५ र ४ लाई जोड्छ । पूर्वको चर्चित र विकसित सहरका रुपमा परिचित धरानका वडा ४ र ५ का बासिन्दा भने पुल नभएकै कारण हरेक बर्खाभर सास्ती खेपिरहेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने वडा ५ मा मात्रै ३ हजार ५ सय घरधुरी र १५ हजार ८ सय जनसंख्या छ । पुल नहुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतको काममा लागि सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् । पुल नबन्दा बर्खाका बेला आवातजावात गर्नै गाह्रो हुने गरेको छ ।
‘बिरामी हुँदा कहिलेकाहीँ त हामीले बाँसमा समेत खोला तार्नुपरेको छ,’ स्थानीय राजकुमार राई भन्छन्, ‘समयमा पुल नबन्दा बालबालिकाको शिक्षामा समेत प्रभाव परेको छ ।’
वडा ५ मा कक्षा ५ सम्म मात्र एउटा सामुदायिक विद्यालय छ । जसले गर्दा ६ कक्षामाथिका बालबालिकाले पढ्न खोला तरेर जानुपर्छ । समयमा पुल नबन्दा बालबालिकाको शिक्षामा समेत प्रभाव परेको जरियाल टोल बस्ने नरबहादुर मगरले बताए ।
उनका अनुसार बर्खाको बेलामा बालबालिकालाई खोला तारेर विद्यालय पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्खाका बेला पानीको बहाव हेरेर विद्यालय पठाउने गरेको उनले बताए । ‘समयमा पुल बनिदिएको भए धेरै समस्याबाट मुक्त हुन्थ्यौं,’ उनले भने ।
खोलाका कारण धरान–५ को जरेआहाल, निशानडाँडाका स्थानीयले उत्पादन गरेको सागसब्जी, दूधलगायत कृषि उपज धरान बजार ल्याउन नसकिरहेको स्थानीय राजकुमार राईले बताए ।
२०७७ साउन ४ गते कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न १ करोड २१ लाख ८६ हजार ८ सय १३ रुपैयाँमा वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
१६ मिटर लम्बाइको पुल निर्माणका लागि २ पटक म्याद थप भइसकेको छ । २०८१ असार ३० मा दोस्रोपटक थप गरेको ठेक्का म्याद आगामी जेठसम्म छ ।
थपिएको अवधि सकिन लाग्दासमेत पुल निर्माणले गति नलिएपछि कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह, प्रदेश सांसद रमेशकुमार बस्नेत, धरान–५ का वडाध्यक्ष मनप्रसाद लिम्बुलगायतले बुधबार स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
अनुगमनपछि वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ठेकेदार पशुपति बरालले आउँदो चैत २६ गतेबाट काम सुरु गरी जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न प्रतिबद्धता जनाए ।
हालसम्म कम्पनीले ८९ लाख ५० हजार १ सय ७३ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको जनाएको छ ।
काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने मन्त्री राईले चेतावनी दिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीद्वारा पटक–पटक बिनाकारण निर्माण कार्य बन्द गर्नु, समयमै काम सक्नेतर्फ चासो नदिनुलगायत कारण अधिकांश निर्माणाधीन पूर्वाधार समयमै नसकिएको मन्त्री राईले बताए ।
अब उजुरी परेको क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरी काम गर्न नसके कालोसूचीमा राख्ने उनको भनाइ छ ।
Post Views: 242