विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा तीव्र रूपमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा भन्सार तथा यातायात कानुनको पालना गराउन सरकारले कडाइ नगर्ने हो भने सवारीसाधन बजारमा गम्भीर समस्या आउनेछ।
अबको कदम सरकारले अवैध रूपमा भित्रिने सवारीसाधनहरू नियन्त्रण गर्न चालेका नीतिहरूमा निर्भर गर्नेछ।
नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधन भित्र्याउँदा कानुनी रूपमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ।
विद्युतीय स्कुटरको हकमा ३५० वाटभन्दा बढी क्षमताको मोटर भएको स्कुटर यातायात कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, पछिल्लो समय भारतसँगको खुला सिमाना प्रयोग गरी सुनौली नाका हुँदै बिना भन्सार नै ठूलो संख्यामा इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाल भित्र्याइएको तथ्य फेला परेको छ।
भारतको सीमावर्ती बजारबाट नेपाली उपभोक्ताहरू बिना भन्सार तथा बिना दर्ता इलेक्ट्रिक स्कुटर सहजै किनिरहेका छन्।
विशेष गरी “CYP e Rides” नामक भारतीय पसलले सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक प्रचार गर्दै नेपालमै नेपाली भाषामा टिकटक भिडियोहरू बनाएर बिक्री गरिरहेको देखिन्छ।
उक्त पसलले “भन्सार तथा दर्ता गर्नु नपर्ने” भन्दै इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्री गरिरहेको छ।
नेपालमा सस्तो मूल्यमा स्कुटर उपलब्ध भएको भन्दै उपभोक्ताहरू लोभिएर खरिद गरिरहेका छन्, भन्सार छल्ने यस्ता गतिविधिले नेपालको राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
नेपाल सरकारलाई कर संकलन हुने प्रमुख स्रोतहरूमध्ये सवारीसाधन आयात एक हो।
तर, सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट बिना भन्सार भित्रिएका स्कुटरहरूले कानुनी रूपमा भन्सार तिरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेका छन्।
व्यापारीहरूले सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने बिना कुनै शुल्क तिरेर अवैध रूपमा भित्रिएका स्कुटरहरू सस्तोमा बिक्री हुँदा उनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि परिरहेका छन्।
यति ठूलो परिमाणमा बिना भन्सार स्कुटर नेपाल भित्रिँदा पनि भन्सार, यातायात तथा प्रहरी प्रशासन भने यसबारे अनविज्ञ रहेको देखिन्छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद चौधरीले हालसम्म यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए।
रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीका अनुसार हालसम्म कुनै उजुरी प्राप्त नभएकाले अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अवैध रूपमा भित्रिएका स्कुटरहरू सहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी बिक्री भइरहेका छन्।
किनभने गाउँमा ट्राफिक प्रहरीको निगरानी न्यून हुने गर्छ, जसले गर्दा यस्ता स्कुटर सजिलै सञ्चालन भइरहेका छन्।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रञ्जु केसीका अनुसार अहिलेसम्म नियमित चेकजाँचमा यस्ता स्कुटर फेला नपरेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार त्यस्ता सवारीसाधन फेला परेमा भन्सारलाई पठाइने बताइन् ।
त्यसरी गैरकानुनी तवरले नेपाल भित्रिएका सवारीसाधनहरु प्रहरीले फेला पारेमा सिधै भन्सारलाई बुझाउने गरिन्छ ।
भन्सारले ती सवारीसाधनलाई केहि समयपछि लिलाममा चढाउने गर्दछन् ।
एकपटक पक्राउ परेपछि त्यस्ता सवारीसाधनका ग्राहकले प्रहरीबाट वा कुनै पनि निकायबाट फिर्ता पाउने सम्भावना हुँदैन ।
बरु उल्टै गैरकानुनी आयातको मुद्दा लागेर जेल जाने सम्भावना हुन्छ ।
यसरी बिना भन्सारको स्कुटरको अनियन्त्रित कारोबार बढ्दै गएमा नेपाल सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने मात्र होइन, कानुनी रूपले व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्नेछ।
यस समस्याको समाधान गर्न सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भन्सार, प्रहरी, र यातायात विभागको संयुक्त अनुगमन आवश्यक छ।
बिना भन्सारका स्कुटर जफत गर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा कारोबार गरिरहेका व्यापारीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ।
साथै, उपभोक्ताहरूलाई पनि यस्ता स्कुटर किनेर चलाउनु गैरकानुनी मात्र नभई, सुरक्षाका हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ।
