झन्डै १३ वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको विराटनगर–कटहरी कार्गो रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्ततः अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कटहरी–१ का केही किसानले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेपछि अब रेलमार्ग निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत असोज ७ मा खारेज गरेको मुद्दाको पूर्णपाठ केही साताअघि आएको छ ।
सरकारले २०६८ सालमै रेल स्टेसनका लागि अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ बिघा जग्गामध्ये ५ बिघाको मुआब्जा विवादकै कारण रोकिएको थियो ।
किसानले मुआब्जा रकम अस्वीकार गर्दै पुनर्मूल्यांकनको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तर अदालतले किसानको माग अस्वीकार गर्दै फैसला गरेपछि उनीहरू थप अन्योलमा छन् ।
‘हाम्रो जग्गा प्रतिकट्ठा दुई लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरियो ।
जब कि नजिकैको अरू जग्गाको चाहिँ १० लाख मूल्यांकन गरियो ।
यो हामी गरिब किसानमाथि गरिएको चरम विभेद र अन्याय हो,’ संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले भने ।
मुआब्जा पुनर्मूल्यांकनका लागि किसानले बारम्बार सरकारसँग छलफल गरे पनि ठोस निर्णय आउन सकेन ।
सरकारले एकतर्फी रूपमा किसानको बैंक खातामा मुआब्जा रकम जम्मा गरे पनि उनीहरूले अझैसम्म उक्त रकम स्विकारेका छैनन् ।
स्थानीय जग्गाको मूल्यांकन गर्दा हुलाकी राजमार्गभन्दा उत्तरपट्टि कम मूल्य तोकिएको थियो, जसका कारण धेरै किसानले अन्याय भएको बताएका थिए ।
रेलमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकोन इन्टरनेसनलले अवरोधका कारण पटक–पटक काम रोकेको थियो ।
Post Views: 44