नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोक्ने नियम यातायात व्यवसायीहरूका लागि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कुनै सवारीसाधन १० वर्षमै अयोग्य हुन सक्छ भने कुनै ३०–४० वर्षसम्म पनि राम्रो अवस्थामा रहन सक्छ।
हाल नेपालमा ३० वर्षभन्दा पुरानो यातायात ऐन कार्यान्वयन भइरहेको छ, जुन हालको सवारी संख्या र अवस्थासँग मेल खाँदैन। नयाँ कानुन नबन्दा यातायात क्षेत्र अव्यवस्थित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै २० वर्षे आयु तोकेर निजी सवारीसाधनलाई छुट दिएको भन्दै व्यवसायीहरू समान कानुनी मापदण्डको माग गर्दै आएका छन्।
साथै, सवारीसाधन परीक्षण गरी योग्यलाई मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ।
पुराना सवारीसाधन हटाउन कानुनी प्रक्रिया सहज नहुँदा लाखौं सवारीसाधन सरकारी कार्यालयहरूमा थन्किएका छन्।
सरकारले उपयुक्त नीति नबनाएसम्म यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।