पुराना गाडीको व्यवस्थापन आवश्यक

सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी स्क्र्याप गर्न २०७२ सालमै निर्णय गरेको थियो, तर व्यवसायीको विरोध र अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन।

हाल प्रदेश सरकारले सवारी नवीकरण र रुट परमिट जस्ता काम गरिरहेको छ। अदालतले वैज्ञानिक आधारमा २० वर्षे सीमा तोक्न भनेको छ।

विदेशमा पुराना गाडी हटाउने कानुन कडा छ, भारतमा १५ वर्षपछि पेट्रोल नपाउने नियम लागू भइसकेको छ। नेपालमा पनि नयाँ ऐन ल्याउने तयारी छ।

सरकारले पुराना गाडी स्क्र्याप गर्न कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका दिन सकिने, र स्क्र्याप गर्ने प्रक्रियामा सहुलियत दिनुपर्ने बताइएको छ।

यातायात कार्यालयहरू प्रविधियुक्त नभएकाले डेटा व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणाली अनिवार्य छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सवारीको ट्र्याकिङ गर्न सजिलो बनाउनेछ।