Skip to content
नेपालमा हाल करिब ६५ लाख सवारीसाधन दर्ता छन्, तर कति अझै चलिरहेका छन्, कति पत्रु (नचल्ने) भइसके, यसको यकिन तथ्यांक छैन।
सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी हटाउने नीति ल्याए पनि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
धेरै गाडी बिग्रिएर कवाडीमा थन्किए पनि दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट छैन।
नवीकरण नगरेका गाडीको कर बक्यौता रहिरहन्छ, जसले सरकारलाई वार्षिक अर्बौँ घाटा पुर्याइरहेको छ।
समाधानका लागि पुराना गाडी स्क्र्याप गर्ने नीति र प्रक्रिया बनाउन सरकार तयारी गरिरहेको छ।
नियमित कर तिर्ने, पुराना गाडी हटाउने र डिजिटल रेकर्ड राख्ने व्यवस्था भएमा समस्या समाधान हुन सक्छ।
Post Views: 66