३० वर्षदेखि धुलाम्मे र हिलाम्मे यात्रा, राष्ट्रिय राजमार्गको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएपछि स्तरोन्नतिमा झन् ढिलाइ
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत १३ किलोमिटरको बड्डीचौर–खम्मागाडे सडकमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सडक स्तरोन्नतिको काम थाल्यो ।
संघीय सांसद (प्रतिनिधिसभा सदस्य) दिक्पालकुमार शाहीको अनक/जयदेवी जेभीले ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयायाँमा जिम्मा लिएको सडक अझै पूरा भएको छैन ।
२०७९ असार १४ गते कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र काम सक्नेगरि सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
तर सडक निर्माणको म्याद सकिएको झण्डै ९ महिनापछि मात्र गत सोमबार (फागुन २६ गते) मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुख कटानको अनुमति दिएको छ ।
रुख कटान अनुमति नपाएकै कारण कम्पनीलाई एक वर्ष २०८२ असार १२ गतेसम्मको म्याद थपिएको छ ।
संघीय सरकारले बराहताल गाउॅपालिका–२, ५, ६ र ७ तथा पञ्चपुरी नगरपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय वनको १०.३१ हेक्टर जग्गामा झण्डै ८ सय रुख कटानको अनुमति दिएको हो । राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत खण्डअन्तर्गत १ सय ५८ किमि सडक पर्छ ।
जसमध्ये १३ किलोमिटर सडकबाहेक अन्य सडकको काम संघीय सरकारले गरिरहेको छ ।
‘संघीय आयोजनाको काम प्रदेश सरकारले लिनु नै गलत भयो, त्यसमा ठेकेदारले रुख कटानको समस्या देखाउॅदै वन क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि कामै गरेनन्,’ नागरिक अगुवा हरिप्रसाद अधिकारीले भने, ‘थपिएको म्याद सकिन ४ महिना मात्र बाँकी छ, अब थपिएको समयमा काम सकिने कुनै सम्भावना छैन, हामीले भने धुलो र हिलोका कारण वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छौ ।’
पूर्वी खण्डमा ३५ किमि र पश्चिम खण्डको ८५ किमिमा सडक स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको उनले बताए ।
२०५१ सालमा ट्रयाक खुलेको सडकमा प्रदेश सरकारको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमार्फत कालोपत्र भइरहेको हो ।
केन्द्रीय आयोजनालाई प्रदेश सरकारले लिॅदा सडक निर्माणमा झन् समस्या भएको कर्णाली प्रदेशका पूर्वसांसद यज्ञबहादुर विसीले बताए ।
‘सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पश्चिम सुर्खेतका बासिन्दाले अझै केही वर्ष हिलो र धुलोको सास्ती खेप्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय आयोजनाबाट झिकेर आफू मातहत ल्याएको प्रदेश सरकारले रुख कटान र जग्गाको भोगाधिकारको लागि फेरि संघीय सरकारलाई नै गुहार्नुपर्यो ।’
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म सडकमा मुस्किलले ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
निर्देशनालयका इन्जिनियर वीरेन्द्र शाहीका अनुसार यो खण्डबाहेक अन्य खण्डमा कालोपत्रेको काम झण्डै ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
उनले राजमार्गअन्तर्गत भेडाबारी–बोटेचौर–रैकर खण्डको १२ किलोमिटर, धुलियाबीट–बांगेसिमलमा ८ किलोमिटर र बांगेसिमल– बड्डीचौर ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको जानकारी दिए ।
कम्पनीले अहिलेसम्म झण्डै ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘केन्द्र सरकारले निर्माण गरिरहेको सडक प्रदेशमा हस्तान्तरण नै नगरि काम सुरु गरियो, रुख कटान अनुमति र ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृति पनि लामो समयदेखि अड्कियो,’ उनले भने, ‘खानेपानीको लाइन र बिजुलीका पोल हटाउने काममा अझै पनि समस्या छ ।’
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गको सडकको डिजाइन १२ मिटर चौडाइको छ ।
‘अहिले खनेको बाटो ६ मिटरको छ, त्यो ६ मिटरभन्दा तलको डाउन भागमा रुख छन्,’ उनले भने, ‘रुख नहटाइकन स्ट्रक्चर वालहरू निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन, स्ट्रक्चर वाल नलगाईकन फिलिङ गर्न पनि मिलेन ।’
सांसद शाहीको कम्पनी अहिले उनका छोरा सन्देश शाहीले चलाइरहेका छन् । उनले कार्यस्थलमा देखिएका विवाद मिलाउने काममा प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
२०३२ सालमा खनिएको यो सडकको स्तरोन्नति नहुँदा सामान्य पानी पर्दा पनि हिलाम्मे र अरु बेला धुलाम्मे यात्रा गर्नु परेको पञ्चपुरी–२ का लोकबहादुर रानाले बताए ।
६५ वर्षीय रानाले आफू युवावस्था हुँदा नै खुलेको बाटो स्तरोन्नति नहुँदा सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।
‘सडकको ट्रयाक खोल्दा हामीले पनि काम गरेका हौं, सडक कालोपत्र भएको हेर्ने धोको छ,’ उनले भने, ‘पिच गर्ने भनेको पनि वर्षौ भयो, कहिले के कहिले के भनेर टारिरहन्छन् ।’
सडकको स्तरोन्नति भए अन्तरनगर आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्ने लेकवेशी नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेलले बताए ।
‘यो सडक बनेपछि नागरिकले लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने छन्,’ उनले भने, ‘अरु विकासका ढोका पनि खुल्नेछन् ।’ संघीयतापछि ०७५ सालमा सडकलाई मदन भण्डारी राजमार्गमा गाभिएको हो ।