निर्माणमा लगातार ढिलाइ भइरहेको चक्रपथको ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर परियोजनामा झन्डै ४० मिटर लामो र्याम्प (फ्लाइओभर र सडकलाई जोड्न माटो भरेर निर्माण गरिएको विशेष संरचना)मा प्राविधिक समस्या देखिएपछि उक्त भाग भत्काएर पुनर्निर्माण थालिएको छ ।
फ्लाइओभरको पुलसँग जोडिएको सातदोबाटोतर्फको झन्डै ४० मिटर लामो र्याम्प पुनर्निर्माण (रेक्टिफिकेसन) गरिँदै छ ।
निर्माण पूरा भएको र्याम्पको भागमा समस्या देखिएपछि सडक विभागले त्यसलाई भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यहाँ झन्डै २६ मिटर गहिराइसम्म कालोमाटो रहेको छ, जसको भारवहन क्षमता कमजोर हुन्छ ।
यसकारण र्याम्प निर्माण भएपछि जमिन थप दबिएर कंक्रिट प्यानल र ब्लकमा असर परेको थियो । ब्लक–ब्लकबिचमा हावा नै छिर्ने गरी धेरै नै ग्याप बनेको थियो ।
त्यसपछि सडक विभागले त्यसलाई सुधार गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले डेढ महिना काम रोकेर आवश्यक अध्ययन गरी २३ माघबाट पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो ।
गत पुस–माघमा कम्पनीले काम रोकेको थियो । निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदार कम्पनी आरसी, समानान्तर र रिलिग्रे जेभीले उक्त भाग भत्काएर पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो ।
फ्लाइओभरको कुल लम्बाइ ४९० मिटरको छ । त्यसमा पुललाई सडकसँग जोड्न बालकुमारीतर्फबाट २८० मिटर र सातोबाटोतर्फबाट १७५ मिटर लम्बाइको र्याम्प बनाइँदै छ ।
बिचको सुपर स्ट्रक्चर (पुल)को लम्बाइ भने ३५ मिटर लामो हुनेछ । हालसम्म पुलको निर्माण सकिएको थियो भने र्याम्प निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।
सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पुजन गिरीका अनुसार विभागको निर्देशनअनुसार निर्माण कम्पनीले र्याम्प भत्काएर पुनर्निर्माण गरिरहेको छ ।
‘निर्माण सम्पन्न र्याम्पमा समस्या देखिएपछि विभागले पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो र सोहीअनुसार निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कालोमाटो रहेको थियो, जसमा लोड थपिँदै जाँदा जमिन दबिने समस्या देखियो ।
त्यसकै असरले यसअघि बनाइएको र्याम्प प्रभावित भयो । प्यानल र ब्लक खुल्दा हावा छिर्ने अवस्था आयो, तर पर्खाल भने चर्किएको थिएन ।
त्यसपछि निर्माण कम्पनीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएका थियौँ र अहिले सोहीअनुसार र्याम्प सुधारको काम भइरहेको छ ।’
गिरीका अनुसार उक्त क्षेत्रका अन्य खण्डमा पनि कालोमाटो पाइए पनि ती भागमा भने हालसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन ।
आगामी दिनमा समस्या नआउने गरी र्याम्पको पुनर्निर्माण भइरहेको र अहिले त्यहाँको जमिनको कालोमाटोलाई अधिकतम रूपमा दबाइएको उनको भनाइ छ ।
अर्थात्, अब त्यसमाथि र्याम्प बनाउँदा जमिन थप दब्नेछैन । यसैगरी र्याम्पको पर्खाल (प्यानल) जगमा पनि ढुंगाको पाइलिङ गरिएको उनको भनाइ छ ।
इपिसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्युअमन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा यसको ठेक्का भएको थियो ।
डिजाइनका क्रममा निर्माण कम्पनीले माटो परीक्षणसमेत गरेका थिए । तर, निर्माणका क्रममा भने त्यसअनुसार काम नगर्दा पुनः भत्काउनुपर्ने बाध्यता आएको स्रोतको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशतहाराहारीमा पुगेको थियो । तर, र्याम्प भत्काउनुपर्ने हुँदा परियोजनाको प्रगति पनि प्रभावित भएको छ ।
निर्माण कम्पनीले अब परियोजनामा र्याम्पको पुनर्निर्माण सक्काएर ‘फिनिसिङ’ गर्नुपर्नेछ । एप्रोच ट्र्याक, अकासेपानी व्यवस्थापन गर्नेलगायत संरचना पनि बनाउनुपर्नेछ ।
यसअघि निर्माण सुरु गर्नासाथ डिजाइनमा समस्या देखिएपछि माघ ०७९ मा पनि निर्माण अवरोध भएको थियो ।
त्यसपछि डिजाइन परिमार्जन गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि डिजाइनमा समस्या नदेखिए पनि निर्माणमा भने पटक–पटक समस्या आएको देखिन्छ ।
त्यसले त्यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदा यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
निर्माण कार्यका कारण अहिले त्यहाँ हुने सवारीसधानको आवतजावत प्रभावित भइरहेको छ ।
धुलो, जामलगायतका कारण यात्रुले धेरै दुःख पाएका छन् । त्यसले गर्दा पनि उक्त परियोजना छिट्टै सक्नुपर्ने दबाब छ ।
र्याम्प भत्काएर पुनर्निर्माण गरे पनि यसले सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व भने पर्नेछैन ।
सडक विभागले इपिसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्युअमन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा उक्त आयोजना बनाउने गरी माघ ०७८ मा आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे जेभीसँग १७ करोड ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
इपिसी मोडलको ठेक्कामा निर्माणको अवधिमा थपिने कुनै पनि दायित्वमा सरकारले थप रकम भुक्तानी गर्नेछैन, जुन दायित्व स्वयं निर्माण कम्पनीले बेहोर्नेछ ।
यसअन्तर्गतको ठेक्का रकममा निर्माण अवधिमा हुने मूल्यवृद्धिसमेत समावेश हुन्छ । त्यसो हुँदा यसमा भेरिएसनको सुविधा पनि हुँदैन ।
तसर्थ, यसमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का रकमभन्दा थप रकम नपाउने सनियर डिभिजनल इन्जिनियर गिरी बताउँछन् ।