नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उच्च रूपमा बढेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको र उपभोक्ताहरूको पनि आकर्षण बढेको छ ।
यसको मागसमेत पेट्रोलियम सवारी साधनको तुलनामा ८० प्रतिशत बढेको छ । बैंकको ब्याजदरसमेत सस्तो भएकाले सवारीसाधनको आयात बढेको हो ।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको नीति र ग्राहकले पनि साथ दिँदा विद्युतीय सवारीसाधनमा पछिल्लो तीन वर्षमा ठुलो परिवर्तन भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा नेपालको विद्युतीय सवारी साधनको बजार करिब ३ प्रतिशतभन्दा बढेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् पुससम्म १३ अर्ब १० करोड ८० लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) आयात भएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ७३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै ईभी आयात भएको थियो ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७ हजार बढी ईभी भित्रिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ७ हजार ५३७ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप, मिनी र माइक्रो बसहरू आयात भएका छन् ।
यो अवधिमा १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भए ।
त्यस्तै ३ अर्ब ९६ करोड २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरका एक हजार २ सय ८१ वटा मिनी र माइक्रो बस आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले ईभी बजार तरंगित गर्यो ।
मौद्रिक नीतिमा अटो लोनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बजार प्रभावित बन्न पुग्यो । जसका कारण ईभी किन्ने ग्राहक र व्यवसायी दुवै अन्योलमा परेका छन् ।
अटो लोनमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अटो लोनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव बजारमा परेको हो । यसअघि गाडी बुकिङ गरेका ग्राहक नै दोधारमा परेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईभी खरिद गर्न अब ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएपछि ग्राहकहरूले बिक्रेतासामु समस्या भएको बताउन थालेका छन् ।
ईभी बिक्रेताहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति लागु भएसँगै बुकिङ गरेका ग्राहक पनि आउन छाडेका छन् ।
खरिदकर्ताले सुरुमै तिर्नुपर्ने रकम वृद्धि भएकाले ग्राहकहरू हच्किन थालेका नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले बताए ।
यसअघि ईभी खरिदमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाए पुग्ने अवस्था थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य गरेको छ । यसका कारण व्यापारमा कमी आउने अवस्था आएको उनले गुनासो गरे ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले ईभी बजारमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पुरानो नीतिलाई निरन्तरता दिन छाडेर कुनै अध्ययनबिना वृद्धि गर्दा समस्या भयो ।’
अब विगतजस्तो ईभी सवारी बिक्री हुने अवस्था नदेखिएको पनि उनले बताए । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
नाडाका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले मानिसको आम्दानी कमजोर भएको अवस्थामा ईभी गाडीमा डाउनपेमेन्ट वृद्धि गर्दा ग्राहकहरू पछि हट्न थालेको गुनासो गरे ।
नयाँ व्यवस्थाले अटो कारोबारमा समस्या आउने उनले बताए । विद्युतीय गाडीमा प्रोमोसन गर्ने भन्ने तर नीतिहरू निरुत्साहित हुनेखालका आएको उनले गुनासो थियो ।
नयाँ नीतिले पेट्रोलियम गाडीको व्यापार बढाउने र ईभी व्यापारमा गिरावट आउने उनले बताए ।