नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ।
यस विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने यस नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालको विशेष रूपमा ध्यान आकर्षित भएको छ।
सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन यस एसोसिएशनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ।
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भए तापनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौं।
विद्युतिय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतिय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारले नीतिगत रूपमा ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतिय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा निश्चित रूपमा कमी आउने अवस्था आएको छ।
सरकारको आफ्नै घोषित नीतिको पालना र विद्युतिय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघिकै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।