काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथअन्तर्गत ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन ‘फ्लाई ओभर’ परियोजनाको निर्माण कम्पनीले एक महिनादेखि काम छाडेर अलपत्र पारेको छ ।
निर्माण अवधि समाप्त भएपछि १० पुसयता हर्जना तिरेर कामलाई निरन्तरता दिने जिम्मा लिएको कम्पनीले काम भने अघि बढाएको छैन ।
स्रोतका अनुसार तोकिएको डिजाइनअनुसार नबनेका केही संरचना पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखिएपछि निर्माणाधीन कम्पनी काम छाडेर बसेको हो ।
अर्कोतर्फ ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहित निर्माण कम्पनीलाई दुईपटक पत्र लेखेको सडक विभाग जवाफ कुरेर बसेको छ । मंगलबारसम्म कम्पनीले पत्रको जवाफ दिनुपर्ने समयसीमा छ ।
ठेकेदार कम्पनी आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे जेभीले सडक विभागसँग इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युअमन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
ठेक्काको म्याद गत ९ पुसमै सकिएपछि कम्पनीले हर्जना तिर्ने गरी कामको जिम्मा लिएको थियो ।
शनिबार नयाँ पत्रिका टिम निर्माणस्थल पुग्दा निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि भएका थिएनन् ।
सोमबार नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालले पनि एक महिनादेखि ग्वार्काे फ्लाई ओभरको निर्माण कार्य नभएको पुष्टि गरे ।
यति मात्र होइन, जानकारी नदिई काम छोडेको कम्पनी सडक विभागसँग औपचारिक सम्पर्कमा छैन ।
जबकि ठेकेदार कम्पनीले चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
फ्लाई ओभरको निर्माण कार्यले त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन पहिलादेखि नै अस्तव्यस्त छ ।
सवारीसाधन तथा यात्रु लामो समय जाममा बस्न बाध्य छन् । द्रुत गतिमा काम सकेर समाधान दिनुको सट्टा कम्पनीले निर्माण नै रोकेर सरकारलाई नै चुनौती दिएको छ ।
निर्माणकै चरणमा समस्या देखिएकाले केही भाग पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ, जसले फ्लाई ओभरको काम थप लम्बिनेछ ।
सडक विभागले इपिसी मोडेलमा उक्त आयोजना बनाउने गरी माघ ०७८ मा आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे जेभीसँग १७ करोड ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
कम्पनीले २३ पुस ०७९ बाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । डिजाइनमा समस्या देखिएपछि त्यसको एक महिनापछि अर्थात् माघ ०७९ मै निर्माण अवरोध भएको थियो ।
त्यसपछि डिजाइन परिमार्जन गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले १२ फागुन ०८० भित्र फ्लाई ओभरको निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर, त्यो अवधिमा काम नसकिएपछि विभागले असार ०८१ सम्म म्याद थप गरेको थियो ।
त्यस अवधिमा पनि काम नभएपछि अन्तिम मौकास्वरूप ९ पुस ०८१ सम्म म्याद थप गरिएको थियो ।
तर, कम्पनीले काम सकेन र १० पुसयता हर्जना तिरेर काम गरिरहेको छ । यसमा कम्पनीले ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ, जुन एक करोड ७० लाख रुपैयाँहाराहारी हुन्छ ।
हर्जना लाग्ने मितिबाट दुई सय दिनभित्र कम्पनीले काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसमा जति छिटो काम सकिन्छ, त्यति कम जरिवाना लाग्नेछ ।
काम नभएपछि विभागले पहिलोपटक माघ पहिलो साता कम्पनीलाई ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसहित ‘नोटिस टु करेक्ट’ पत्र पठाएको थियो ।
त्यसको जवाफ सात दिनभित्र आउनुपर्ने थियो । त्यस अवधिमा जवाफ नआएपछि विभागले १५ माघमा दोस्रोपटक कम्पनीलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पत्र पठाएको थियो, त्यसको जवाफ कम्पनीले मंगलबारसम्म पेस गर्नुपर्नेछ ।
जवाफ पेस नभएको अवस्थामा विभागले ठेक्का सम्झौता तोडेर कम्पनीलाई कालोसूचीमा समेत राख्न सक्नेछ ।
सोमबारसम्म औपचारिक जवाफ पेस नगरेको निर्माण कम्पनी अनौपचारिक रूपमा विभागसँग सम्पर्कमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
‘निर्माण कम्पनी सम्पर्कमै नभएको भन्ने होइन । जवाफ पेस गर्ने तथा कसरी काम सुरु गर्ने भनेर आन्तरिक छलफलमा भएको जानकारी आएको छ ।
कम्पनीबाट समयमै जवाफ पेस हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि काम सुरु हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । हामी पनि कसरी छिटो काम सक्ने भन्नेमा छौँ ।’
यसबारे बुझ्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीले फोन उठाएनन् ।