नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा यातायातलाई सहज, छिटो र सुरक्षित बनाउने मुख्य उपायमध्ये एक हो, सुरुङमार्ग।
संघीय सरकारको योजनाअन्तर्गत हाल देशभर १८ वटा सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा छन्।
यी योजनाले देशको यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने ठोस आधार तयार गर्नेछन्।
सिद्धबाबा सुरुङ र नागढुंगाको सुरुङमार्गको प्रगति उच्च गतिमा छ। सिद्धबाबाको सुरुङले मृत्युमार्गको उपमालाई फेर्ने अपेक्षा छ।
सुरुङले सडक यात्रालाई छोट्ट्याउँछ र सुरक्षित गर्छ। सिद्धबाबा सुरुङको माघ ११ गते ब्रेक थ्रु गरिँदैछ।
कास्कीको हेम्जा र नवलपरासीको दुम्कीबास सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी भइरहेको छ।
७ किमि हेम्जा सुरुङमार्गका लागि २२ अर्ब ९३ करोड र ५.३ किमि दुम्कीबासका लागि ३८ अर्ब ६९ करोड लागत अनुमान गरिएको छ।
कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्काेट–सिन्धुली, धरान–लेउतीलगायतका सुरुङमार्ग अध्ययन चरणमा छन्।
यी परियोजनाले यात्रालाई सहज बनाउनुका साथै जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा मानवीय क्षति कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। सुरुङमार्गको उच्च निर्माण लागत र सञ्चालन खर्चले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न कर्मचारी, विद्युतीय संयन्त्र, आकस्मिक सेवा र भेन्टिलेसन प्रणाली आवश्यक पर्छ, जसले निरन्तर खर्च बढाउँछ।
यसले आर्थिक रूपमा राज्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउन नसके पनि सामाजिक रूपमा महŒवपूर्ण लाभ दिन्छ।
सुरुङ सुरक्षित यात्राका लागि उपयुक्त रहे पनि यसको उच्च लागत र दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौतीका बारेमा गम्भीर चर्चा गर्न भने आवश्यक देखिएको छ। र, ती चुनौती चिर्न अग्रसर भइहाल्नुपर्ने पनि देखिन्छ।
सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा त्यसको अध्ययन र आवश्यकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जहाँसुकै सुरुङमार्ग बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।
जोखिमपूर्ण क्षेत्र वा तीव्र चाप भएका स्थानमा मात्र यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
सुरुङमार्गले यात्रा छिटो र सुरक्षित बनाउने भए पनि यसको लागत र व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा विचार नगरेमा यो बोझिलो हुन सक्छ।
नेपालको चुनौतीपूर्ण भूगोलले यातायातका लागि अत्याधुनिक उपायहरू अपनाउन बाध्य पारेको छ।
यद्यपि, सुरुङमार्गजस्ता परियोजनाहरूले यात्रुको यात्रा सहज बनाउनुका साथै विकासका काममा गति दिने सम्भावना छ।
त्यसैले पनि यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारको चनाखो हुन आवश्यक छ।
