स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी: आफ्नै बहुमत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को व्यावसायिक एवं संस्थागत सुधारको योजना थन्क्याएर सरकारले स्वार्थ समूहको चासोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसबाट निरन्तर नाफा कमाइरहेकोे नेप्से धराशायी हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम बनाउने योजना एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

‘स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी’ले पब्लिक कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्ने प्लाटफर्म सञ्चालन गर्छन् ।

हाल नेपालमा यस्तो काम नेप्सेले मात्र गर्दै आएको छ । तर, निश्चित स्वार्थ समूहको चासोमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने योजना बनाएको हो ।

जब कि संसद्का बैठकदेखि समितिका छलफलसम्ममा यो ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’मा अर्बौँको चलखेल रहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

अघिल्लो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ, तर नेप्से पुनर्संरचनाबारे भने कुनै छलफल भएन ।

उनका अनुसार ‘पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अध्ययनपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले ‘सरकार (अर्थ मन्त्रालय) बाट निर्देशन प्राप्त भएपश्चात् सोहीबमोजिम कामकारबाही अघि बढ्ने’ बताए ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्सबारे निर्णय गर्न ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सको पुनर्संरचनासहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सुझाएको थियो ।

तर, सरकारले नेप्से पुनर्संरचना सुझाव थाती राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वैशाखमै बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

अध्ययन तथा सुझाव समितिका संयोजक सिवाकोटीले ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको, तर नेप्सेको समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको बताए ।

‘हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेकाले लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । सँगसँगै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न पनि भनेका छौँ,’ उनले भने ‘नेप्सेको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने त्यो संस्था मर्छ ।

नेप्सेमा सरकारी लगानी छ । आफ्नो लगानी भएको संस्था बचाउने कि नबचाउने भन्ने सरकारकै हातमा छ । बचाउने हो, पुनर्संरचना गर्नैपर्छ ।’

देशको अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विद्यमान अवस्थालगायतको अध्ययन, बजार तथा तथ्यांक विश्लेषण एवं सरोकारवालासँग छलफल र अन्तर्वार्ता गरेर १८० पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको सिवाकोटीले बताए ।

उनले नयाँ लाइसेन्स र नेप्सेको सुधार मात्रै नभई धितोपत्र बोर्डकै पुनर्संरचनासमेत आवश्यक देखिएको बताए ।

सरकारी स्वामित्वको नेप्से सञ्चालनमा रहेको वेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने–नदिने भन्नेमा विवाद छ ।

कतिपय विज्ञले पुँजीबजार सानो रहेको, सूचीकृत कम्पनी धेरै नभएको अहिलेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वकै नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर व्यावसायिक बनाउन सके अर्को स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले सरकारको प्राथमिकता नेप्से सुधारमै हुनुपर्ने बताए ।

‘पहिलो प्राथमिकता नेप्सेलाई नै सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यस क्रममा नेप्सेमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । समग्रमा नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।

यो सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, नेप्से सुधारको योजना दराजमा थन्क्याएर राख्ने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

तसर्थ, पहिला नेप्सेलाई सुधार गर्ने र निजीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसरी पनि भएन भने बल्ल निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्छ ।

लाइसेन्स वितरण पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिले नेप्सेलाई बेवास्ता गरेर सीधै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन हुँदैन ।

तर, कतिपयले अहिलेको पुँजीबजारलाई नै नेप्सेले धान्न नसकेको तथा सूचीकृत कम्पनीको संख्या र बजार बढ्दै गएको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनैपर्ने अवस्था रहेको मत राख्ने गरेका छन् ।

खास गरेर स्वार्थ समूहसँग नजिक कम्पनी र व्यक्तिहरू यस्तो लबिइङमा छन् ।

यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रोकिएको थियो ।

२१ भदौ ०७९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन अवधि राखेर २ असोज ०७९ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आयो ।

त्यसपछि ४ कात्तिक ०७९ मा बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन स्थगित गर्‍यो । केही समयपछि बोर्डले पुनः १० दिन म्याद राखेर ३० चैत ०७९ मा आवेदन आह्वान गर्‍यो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरेर तीन कम्पनीले आवेदन दिए ।

बोर्डले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गर्‍यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दियो ।

संसद्को अर्थ समितिले पनि २९ जेठ ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो ।

त्यसको पाँच महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो ।

अर्थ समितिबाट बाटो खुला भएपछि धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये कुनै एकलाई लाइसेन्स दिलाउन मूल्यांकन समिति गठन गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसददेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समेत आलोचना गरे ।

आलोचना भएपछि अन्योलमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अध्ययन गरेर मात्र अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

त्यसपछि ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले सिवाकोटी नेतृत्वको सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *