पूर्वउपसचिवले गरे घरसम्मको सडक नै बन्द: भ्रष्टाचारबाट आर्जित घरजग्गा जोगाउन पूर्वउपसचिव मुरारीबहादुर कार्कीले घरमा जाने सडक नै पर्खाल लगाएर बन्द गराएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वउपसचिव कार्कीले सर्वाेच्च अदालतबाट समेत जफतको फैसला भएको घरजग्गा आफैँले ‘हत्याउन’ यस्तो बदमासी गरेका हुन् ।
काठमाडौंको सिनामंगलस्थित उनको १० रोपनी ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको साढे तीनतले घर भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भन्दै जफत हुने फैसला २ असार ०६९ मै सर्वाेच्चले गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उक्त सम्पत्ति कार्कीले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो ।
फैसलाको साढे १२ वर्ष हुँदासम्म उनले फैसला कार्यान्वयन रोकाएर सो घरजग्गा मन्टेस्वरीलाई भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेका छन् ।
सो घरजग्गामा हाल शिक्षान्तर प्रिस्कुल मन्टेस्वरी सञ्चालित छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त विवरणअनुसार २१ माघ ०५३ मा त्यहाँको घरको नक्सापास भएको छ । जुन नक्सापासमा जफत हुने उनको घरजग्गा मूलबाटोसँगै जोडिएको छ ।
तर, केही वर्षदेखि जफत हुने घरतर्फको बाटो बन्द गराएर उनले सँगै रहेको अर्काे आफ्नै घरको भुइँतलाबाट त्यहाँसम्म जाने अस्थायी बाटो प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक कर्मचारीका अनुसार सो घरजग्गा प्रक्रिया पूरा गरेर सस्तो मूल्यमा आफैँले सकार्ने उनको दाउ देखिन्छ ।
जिल्ला अदालतले बनाएको कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार अध्यक्षताको मूल्यांकन समितिले जफत हुने सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेपछि पहिलो प्राथमिकता धनीलाई नै दिने प्रावधान छ ।
‘मूल्यांकनको क्रममा बाटो नभएको देखाएर सस्तो मूल्य कायम गर्ने र आफैँ त्यो खरिद गर्ने उहाँँको योजना हुन सक्छ,’ जिल्ला अदालतका ती कर्मचारीले भने ।
सम्बन्धित व्यक्तिले सो नसकारे मात्र त्यस्तो सम्पत्ति खुला प्रतिस्पर्धा गरिने जिल्ला अदालतको कार्यविधिमा छ ।
यस्तो प्रावधानले एकातर्फ मूल्यांकनमै चलखेल हुने र अर्काेतर्फ खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा कसुरजन्य सम्पत्तिका दोषीलाई समेत फाइदा हुने अवस्था छ ।
घरमा जाने बाटो बन्द गराएर त्यसैको फाइदा उनले उठाउन खोजेका हुन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशक रहेकै वेला ०६३ कात्तिकमा अख्तियारले पक्राउ गरेर थुनामा राखी अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ ले उनको कुल सम्पत्तिमध्ये ४३ लाख ५५ हजार २६१ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर अनुसन्धान गरेपछि कार्कीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले कार्कीसँग एक करोड ६३ लाख ६७ हजार ५६० रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको दाबी गरेको थियो ।
विशेषले उनलाई सफाइ दिए पनि अख्तियार पुनरावेदनमा गएपछि सर्वाेच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ३६ लाख १५ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति अवैध आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो ।
उनले कैद सजाय भुक्तान गरिसके पनि सम्पत्ति जफतको फैसला भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सिनामंगलको सो घरजग्गा अवैध सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको भन्दै जफतको फैसला भएको थियो ।
सो जग्गा जफत गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौं जिल्ला अदालतको हो । तर, अदालतले ध्यान नदिँदा उनको भ्रष्टाचारको सम्पत्तिबाट थप आर्जन गरिरहेका छन् ।
कित्ता नम्बर १८८ र १७५ रहेको सो घरजग्गा उनकी श्रीमती शकुन्तला कार्कीको नाममा छ ।
सो घरजग्गा सस्तोमा हत्याउने उनको प्रयास अब भने सफल हुने देखिँदैन । पछिल्लो समय कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले नयाँ कानुनअुनसार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्न थालेको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० अनुसार यस्ता सम्पत्ति कि राज्यको नाममा ल्याउनुपर्छ कि मूल्यांकन गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसकारण पहिलेजस्तो न्यून मूल्यांकन गराएर आफैँ सकार्ने उनको प्रयास सफल हुने देखिँदैन ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी पूर्वउपसचिव कार्कीको सिनामंगलस्थित सो घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँछन् ।