एक सातादेखि पासपोर्ट सेवा अवरुद्ध: सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेपछि गत साताको बिहीबार अकस्मात् राहदानी सेवा अवरुद्ध भयो ।
निकै प्रयासपछि राहदानी विभागबाट हुने सेवालाई सञ्चालन गर्न सफल भए पनि जिल्ला र नियोगबाट पासपोर्टका लागि फारम पाउने अवस्था भने अझै छैन ।
पासपोर्ट फारम भरेर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रणाली नै अवरुद्ध भएपछि जिल्ला र नियोगबाट पासपोर्ट सेवा ठप्प छ ।
राहदानी विभागका अनुसार सेवाग्राहीले विभागसहित जिल्ला र नियोगका २०१ युनिटबाट पासपोर्टको फारम पाउँछन् । ७७ वटै जिल्लाबाट पासपोर्टको फर्म संकलन हुन्छ ।
तर, नियोग र जिल्लाबाट दैनिक औसत दुई हजार आठ सयदेखि तीन हजारको संख्यामा पासपोर्टको फर्म संकलन हुने गरेकामा ह्याकरको आक्रमणले सफ्टवेयर प्रणाली अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राहीले पासपोर्टका लागि फारम भर्नै पाएका छैनन् ।
नियोग र जिल्लाबाट फारम भर्न समस्या भएपछि विभागले अत्यावश्यक सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीले फारम भरेर विभागमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सोमबार अद्यावधिक सूचना जारी गर्दै विभागबाट राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा प्रारम्भ भएको जानकारीसहित यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
तर, अहिलेसम्म पनि जिल्ला र नियोगबाट सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पासपोर्टको प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राही आक्रोशित भएका छन् ।
प्रणालीमा साइबर आक्रमण भएपछि विभागले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
केन्द्रका महानिर्देशक अनिलकुमार दत्तले राहदानी विभागको प्रणालीमा डाटाहरू भने केही नभएको बताए । ‘विभागको प्रणालीमा डाटाहरू केही भएको छैन ।
तर, धेरै ठाउँबाट चलाउने भएकाले एक–एक गरेर हेर्न बाँकी छ । एक–दुई ठाउँबाट भाइरस आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
नागरिकले पाउनुपर्ने अति आवश्यकीय राहदानी सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको यो विषय संवेदनशील छ । तर, महत्वपूर्ण सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण निकायमा ह्याकरको आक्रमण भने नयाँ होइन ।
यसअघि पनि लोकसेवा आयोग, निजामती किताबखाना, अध्यागमन विभागलगायतका महत्वपूर्ण निकायका सफ्टवेयर प्रणालीमा पनि ह्याकरले पटक–पटक आक्रमण गरिसकेका छन् ।
साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेकशमशेर राणा सूचना प्रविधिको पहुँच र विस्तारका कारण साइबर जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् ।
यसले दैनिक कामकाजमा असर गरिरहेको र आगामी दिनमा जोखिम झन् बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । तर, साइबर सुरक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाइ छ ।
साइबर सुरक्षा जोखिमबारे पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान नभएको र साक्षरता पनि कमजोर रहेको उनले बताए ।
प्रणाली चलेन भन्नेबित्तिकै साइबर ह्याक भएको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि निकायले साइबर सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।
खरिद गरिएका साइबर सुरक्षा उपकरण पूर्ण रूपमा प्रयोग भइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘साइबर सुरक्षाका लागि कानुन धेरै पुराना भए ।
पुरानो कानुनबाट नयाँ साइबर आक्रमणलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म साइबर सुरक्षा ऐन नै आउन सकेको छैन । प्राविधिक पक्ष पनि कमजोर छ ।’
साइबर आक्रमणका घटनाले विदेशमा समेत नेपालप्रतिको धारणा नकारात्मक बनाउने उनले बताए ।
साइबर आक्रमणका यस्ता घटना पटक–पटक हुँदै आएका छन् ।
सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने अध्यागमन विभाग, यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीलगायतमा यस्ता समस्या दोहोरिरहेका हुन्छन् । त्यसले सेवा अवरुद्ध पनि हुँदै आएको छ ।