काठमाडौं महानगरपालिकालाई नयाँ सडक (न्युरोड)मा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारलाई अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
महानगरले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले रोकिदिएको थियो ।
तर, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्डसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारसम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट निवेदक काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको मिति २०८१/०२/१३ च. नं. १८०८ र मिति २०८१/०२/१६ को च. नं. १८३० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
अदालतले राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार संघलाई रहने र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइसमेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी संविधानको व्यवस्थाबारे स्मरण गराएको छ ।
आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बमोजिम राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकारको, प्रदेश लोकमार्ग र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडकहरू प्रदेशले र सबै किसिमका स्थानीय सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ ।
आदेशले मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको उक्त मापदण्ड नेपालको संविधान, संघीय संसद्बाट जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) २०७७, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट जारी भएको तीन तहका सरकारहरूको अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३ र मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मा तोकेको राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय सडकसमेतलाई कार्यान्वयनमा बाटो खुला गरेको छ ।
सडकलाई पैदलयात्री मैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर ११ जेठदेखि काम थालेको थियो । १२ जेठमा डिभिजन सडक कार्यालयले रोकेको थियो ।