बीवाईडी राजस्व छलीको आशंकामा अनुसन्धान

बीवाईडी गाडीको विक्रेता साइमेक्स इंकमाथि बढी क्षमताको विद्युतीय गाडी कम क्षमताको देखाएर कर छली गरेको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र पारेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ती गाडीको क्षमता जाँच्ने तयारी गरेको छ ।

अहिले कागजपत्रमाथि अनुसन्धान तीव्र पारिएको र गाडीको क्षमता बुझ्न प्राविधिक जाँच गर्न लागिएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘साइमेक्स इंकसँग थप कागजात मागिएको थियो, अहिलेसम्म सबै कागजात प्राप्त भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक जाँच यसै हप्ता गर्दैछौं ।’

त्यसबाट कर छली गरे/नगरेको पत्ता लाग्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार ती गाडी कसरी छुटे भन्नेबारे भन्सारबाट समेत कागजात मागिएको छ ।

‘बीवाईडी गाडी ल्याउँदाका प्रज्ञापनपत्रहरू झिकाएका छौं,’ ती अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘प्राप्त भएपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’

उनका अनुसार भन्सार अधिकारीहरूलाई समेत विभागले अनुसन्धानका लागि निगरानीमा राखेको छ ।

असारको पहिलो हप्ता कर छलेको आशंकामा साइमेक्स इंकका कागजपत्र अनुसन्धानका लागि विभागका अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

आर्थिक ऐनअनुसार कम क्षमताको गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क कम छ । बढी क्षमताका गाडीमा यी कर बढी तिर्नुपर्छ । बढी क्षमताको गाडी कम क्षमताको देखाएर भन्सार जाँचपास हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने गरेको विभाग अधिकारीहरू बताउँछन् । 

उत्पादक र आयातकर्ताको मिलेमतोमा किलोवाट घटाएर विद्युतीय गाडी नेपाल भित्त्याउने काम केही समयअघिसम्म चलिरहेको सूचनाका आधारमा विभागले बीवाईडी गाडीको विक्रेतामाथि अनुसन्धान थालेको थियो । 

तर, साइमेक्स इंकका प्रमुख मार्केटिङ अफिसर समीर श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जाँचपास गरी गाडी भित्त्याइएको, कर छली नभएको दाबी गरे ।

‘दु:ख दिने नियतले अनुसन्धान भइरहेको छ, तर कम्पनीले अनुसन्धानमा सघाइरहेको छ,’ उनले भने ।

बीवाईडी मात्र होइन अन्य ब्रान्डका गाडीको आयातमा पनि राजस्व चुहावट हुने जोखिम कायमै रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

यसको एउटा कारण हो– भन्सार विभागसँग विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच्ने मेशिन नहुनु । 

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले जाँचपास गर्न कुनै मेशिन नभएको पुष्टि गरे । ‘

कुन गाडी कति क्षमताको ल्याइयो भनेर जाँच्ने मेशिन हामीसँग छैन,’ सँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘आयातकर्ताले देखाउने कागजपत्रकै भर पर्नु परेको छ ।’ 

बजेटअघिसम्म अत्यधिक मात्रामा विद्युतीय गाडी भित्त्याइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत भन्सार विभागमार्फत सबै नाकामा जाँचपासमा थप कडाइ गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर, मेशिन नै नभएपछि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।