बालकुमारी घटना : प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा दुई मन्त्रीलाई

पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेल नेतृत्वको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट थप अध्ययन हुन लागेको हो ।

आयोगले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पनि नैतिक जिम्मेवार देखाएपछि उनको राजीनामा माग भइरहेको छ ।

सोही सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले समितिका सुझाव अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संसद्मा विपक्षीले दबाब बनाइरहेका वेला सरकारले  प्रतिवेदन अध्ययनका लागि मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

गत १३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो ।

सोही दिन मन्त्री ज्वालालाई आन्दोलनकारीले गाडीबाट निकालेर उनको गाडीमा आगो लगाएका थिए ।

आन्दोलन भइरहेको सडकमा मन्त्री गएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश पौडेल नेतृत्वको आयोगले प्रहरीले हचुवाका भरमा गाली चलाएको प्रतिवेदन दिएको छ ।

त्यस्तै, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनको अवैध पैठारी ( तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप गरेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म आयोगको म्याद थप गरिएको हो । आयोगले प्रतिवेदन लेखनका लागि थप समय माग गरेको हो । गत १५ असोजमा आयोग गठन भएको थियो ।

सर्लाही बरहथवामा गत महिना प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएका युवक जयशंकर शाहको परिवारलाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारले भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाललाई इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

जाजरकोट भूकम्पमा क्षति पुगेका पालिकाहरूलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि संशोधनको निर्णय भएको छ ।