नारायणगढ-गोन्द्राङ सडकखण्ड ६ लेनमा विस्तारको जिम्मा पाएको सगुन कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी १७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको भन्दै काम छाड्ने चेतावनी दिएको छ ।
दुई महिना अगाडि नै १२ करोड रुपैयाँको बिल तयार गरेर सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरमा पेश गरेको र त्यसपछि पनि थप ५ करोडको काम गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको सगुन कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख सहदेव खड्काले बताए ।
‘मेयर रेनु दाहाल र सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख रमेश पौडेलको अनुरोधमा अहिलेसम्म उधारोमा काम गरियो,’ खड्का भन्छन्, ‘उधारो १७ करोड पुगिसक्यो तर अझै भुक्तानी पाइएन । अब त काम गर्न गाह्रो भइसक्यो ।’
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेश पौडेलले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए ।
‘कहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कहिले अर्थ मन्त्रालय, कहिले विभागमा धाइरहेको छु,’ पौडेल भन्छन्, ‘ठेकेदारले पेश गरेको कम्तिमा पनि १२ करोड बिल बराबरको रकम दिनुस् भनेको अर्थ मन्त्रालयले ७/८ करोड मात्रै दिने कुरा गर्छ, यसरी त कसरी काम लगाउन सकिन्छ र ?’
२०७७ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नारायणगढ-गोन्द्राङ सडकखण्ड ६ लेनमा विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए ।
कूल १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक विस्तारको जिम्मा सगुन कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो ।
हालसम्म निर्माण कम्पनीले झण्डै ८० करोड रकम भुक्तानी लिइसकेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले हाल भरतपुरको उकालो र लायन्सचोक तथा नारायणगढ बजारको उत्तरतर्फको काम गरिरहेको छ ।
तर भुक्तानी नपाएकाले काम गर्न नसक्ने जानकारी भरतपुर महानगर प्रमुख र सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखलाई गराएको निर्माण कम्पनीका प्रमुख खड्का बताउँछन् ।
‘हरेक सामान किनेको रकम उत्तिखेरै बुझाउनुपर्छ, सरकारले बजेट नदिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ खड्का भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जसोतसो धानियो, अब धान्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले काम रोक्नुपर्ने बाध्यता आएको जानकारी गराएको छु ।’
सडक विस्तारअन्तर्गत टिकौली जंगल छेउ गोन्द्राङ्गदेखि चौविसकोठीसम्म र चौविसकोठीदेखि भरतपुर ओरालोसम्मको मूल सडक भने पिच भैसकेको छ ।
गोन्द्राङ्गदेखि हाकिम चोकसम्म अन्तिम लेयर थप्ने कामसमेत भइसकेको छ ।
समग्रमा अहिलेसम्म सडकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका भरतपुरले जनाएको छ ।
तर बजेट अभावमा काममा समेत ढिलासुस्ती भएको छ । गत मंसिर मसान्तमा सकिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद सरकारले बजेट दिन नसकेपछि २०८१ भदौसम्म थप गरिएको छ ।
त्यसअघि पनि २०७९ फागुनमा सकिएको म्याद २०८० मंसिरसम्म थपिएको थियो ।
निर्माण कम्पनीका प्रमुख खड्का सरकारले बजेट दिए तीन महिना भित्र सबै काम सक्ने दावी गर्छन् ।