काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी (नाइनएन–एकेएकस) जहाज ग्राउन्डेड भएको दुई महिना पुग्न लाग्यो।
एउटा विमान एक दिन ग्राउन्डेड हुँदा निगमलाई झन्डै १ करोड घाटा हुन्छ। त्यसअनुसार निगमलाई ६० करोड बढी घाटा भइसकेको छ।
तर, ग्राउन्डेड विमान समयमा बनाउने र जहाजलाई (फुल सेडुअल) मा उडाउनेभन्दा निगम व्यवस्थापनको ध्यान ‘अन्तै’ देखिन्छ।
उसले आफूसँग भएका जहाज उडाउनेभन्दा २ वटा न्यारोबडी विमान भाडामा लिन टेन्डर आह्वान गरेको छ।
विमान भाडामा लिँदा निगममा जहिल्यै ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता’का ठूल्ठूला काण्ड हुने गरेका छन्।
यसपटक पनि विमान भाडा लिन एयरलाइन्समा ‘ठूलै आर्थिक चलखेल’ भएको जानकारहरू बताउँछन्।
एयरलाइन्सको न्यारोबडी (नाइनएन–एकेएकस) जहाजमा २०२३ को डिसेम्बर अन्तिमबाट इन्जिनमा समस्या आयो। त्यसपछि ग्राउन्डेड भयो।
जनवरी ९ गते उक्त जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि इजरायल पठाइयो। इजरायली जहाज मर्मत सम्भार कम्पनी (आईएआई) र निगमबीच निगमसँग ६ वर्षको सहमति छ।
तर, बिगे्रको इञ्जिन समयमा बनाउनेभन्दा निगम व्यवस्थापनले न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत–ओभरहल तथा भाडामा लिन इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज (आईएआई)सँग गत अगस्ट(भदौ) मा सम्झौता गरेको थियो। केही समय इञ्जिन ल्याएर न्यारोबडी उडाइयो। तर, बिग्रको इञ्जिन अझै बनेको छैन।
निगमको ऋण ४८ अर्ब ३ करोड छ। ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ।
यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गर्नुपर्ने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने हो।
तर, विमान भाडामा चलखेल गरेर फेरि पनि निगमलाई ‘धराशायी’ बनाउने खेल भएको जानकारहरू बताउँछन्।
निगमका न्यारोबडी र वाइडबडी जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट गत जेठ र असारमा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कमाएका थिए।
यो समयमा यी जहाज तोकिएको उडान तालिकाभन्दा करिब आधा मात्रै उडान भरेको निगमका श्वतभैरव म्यागजिनमा प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तर, आफ्ना जहाज उडाउनेभन्दा निगम व्यवस्थापनले मंगलबार २ न्यारोबडी जहाज ‘वेट लिज’ मा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
उक्त बोलपत्रमा देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सशक्त उपस्थिति देखाई विदेशी पर्यटकहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले दुइटा न्यारोबडी जहाज वेट लिजमा लिन लागिएको उल्लेख छ।
बोलपत्रको अवधि ४५ दिनको तोकिएको छ। ‘वेट लिज’ भनेको जहाजका लागि आवश्यक सबै साधन–स्रोत सम्बन्धित जहाज कम्पनीकै हुन्छ।
साधन–स्रोत भनेको जहाज, क्रु सदस्य, मर्मतसम्भार र बिमा सबै नै तोकिएको जहाज कम्पनीको हुनेछ।
बजार भने नेपालको हुने निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल बताउँछन्। १ वर्षका लागि जहाज वेट लिजमा लिन लागिएको हो। आवश्यकताअनुसार त्यसलाई बढाउन सकिने पौडेलले जानकारी दिए।
भएकै रुटका लागि ‘भाडामा’संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले सामाजिक सञ्जालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा उपयोग हुने २ न्यारोबडी जहाज लिजमा ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका थिए।
निगमका दुइटा वाइडबडी जहाजले जापान, सिड्नी र कोरिया उडान गरिरहेका छन्। अन्य क्षेत्रमा २ वटा न्यारो बडीले मात्रै उडान चापको धान्न नसक्ने निगम व्यवस्थापनको दाबी छ।
भाडामा ल्याइने विमानले दिल्ली, दुबई, दोहा, मलेसिया लगायतका सेक्टरमा उडान थप गरी आय बढाउने तथा भैरहवाबाट समेत अन्य गन्तव्यमा उडान भर्ने निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ।
ती जहाज आगामी जुलाई २०२४ सम्ममा निगमको उडानमा आइसक्ने निगमको भनाइ छ।
सरकारबाट विभिन्न समयमा गठित निगम सुधार आयोग, समितिहरूले समेत निगमको सम्भावित व्यापारलाई विस्तार गर्न अहिले भएका जहाजले नपुग्ने उल्लेख गरेका छन्।
बजार विस्तारका लागि जहाज नपुगेर नै वेट लिजमा ल्याउन लागिएको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
जापान र अष्ट्रेलियाको सिड्नी उडान थपिन लागेकाले नयाँ जहाज लिजमा लिन आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनले निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेका कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर भएको र त्यसैकारण यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेकोे निष्कर्ष निकालेको थियो।
बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएकाले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
यसका लागि नयाँ जहाज किन्न सुझाव दिइएको थियो। तर, निगम व्यवस्थापन भने वेट लिजमा जहाज लिन खोज्दै छ।
बजार विस्तारका लागि जहाज किन्नु आवश्यक भए पनि नेपालको उड्डयन बजारमा वेट लिजमा ल्याउनु घातक हुन सक्ने निगमकै एक पूर्वमहाप्रबन्धक बताउँछन्।
‘विश्वमा उडान सञ्जाल भएका ठूला कम्पनीहरूले आफ्ना जहाज पूर्णक्षमतामा उडेको र फूल सेड्युलमा भएको बेला हाइसिजनमा केही समय वा १–२ महिनाका लागि मात्रै वेट लिजमा जहाज लिने गरिन्छ,’ ती पूर्वमहाप्रबन्धकले भने, ‘आफ्ना जहाज मर्मतसम्भार गर्दा उडान तालिकामा असर नगरोस् भनेर वेट लिजमा लिने चलन हो।
वेट लिजमा लिँदा सम्झौतामा जे भए पनि अन्य लागत(हिडन कस्ट) देखाइन्छ। त्यसैकारण यो महँगो पर्न जान्छ।’
विगतमा लाउडा लगायतका जहाज भाडामा लिदाको नजिरलाई निगमले बेवास्ता गर्न नहुने उनको तर्क छ।
यस्तै, वेट लिजले सरकारको नीतिविपरीत काम गर्ने उनी बताउँछन्।
सरकारले नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहँदा वेट लिजमा जहाज ल्याउँदा यसले मुख्य चालक, सहचालक, परिचारिका, इन्जिनियर लगायतको जागिरमा पनि धक्का पुग्ने हुन्छ।
उनका अनुसार वेट लिजमा जहाजका लागि आवश्यक सबै स्रोत नै कम्पनीको हुने हुँदा त्यसले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन र पछि निगममा नै दक्ष कर्मचारीको अभाव हुन सक्छ।