प्रदेश कार्यालयहरुमा हुने लाइसेन्समा मिलेमतो

प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश यातायात कार्यालयहरुबाट २५ हजारभन्दा बढी मिलेमतोमा लाइसेन्स वितरण गरेको भेटियो ।

यी लाइसेन्सहरु भदौ महिनायता मात्रै जारी भएका थिए ।

प्रहरीले करिब २५ हजार थान लाइसेन्स नक्कली भएको अनुसन्धानमा भेटेपछि यो विषय यातायात व्यवस्था विभाग पुग्यो ।

गम्भीर मुद्दामा राखी विशेष अनुसन्धान हुने भएपछि विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै हच्कियो ।

यसपछि विभागका कर्मचारीहरु जसरी पनि ‘केस’ मिलाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीसँग वार्तामा बस्न थाल्यो ।

सो वार्तामा सेटिङमा बनाइएको लाइसेन्स सबै नक्कली किर्ते करार गरी रद्द गर्ने र सो लाइसेन्स बनाउन सहयोग गर्ने सुचना प्रविधिका कर्मचारी र प्रशासनको कर्मचारीलाई जोगाउने सहमति बन्यो ।

अर्थात, आठ करोड सिरियल नम्बर भएको करिब २५ हजार थान लाइसेन्स खारेज गर्न विभागले मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ जुन लाइसेन्स जारी गर्न हालका कर्मचारी तथा मन्त्रीहरु सबै दोषी रहेका छन् ।

यो अनुसन्धानमा केन्द्रीय सर्भरमा एजेन्टहरुको कसरी पहुँच पुग्यो ? भनेर अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर अनुसन्धान नै भएन् ।

तर, विभागले प्रयोग गर्ने यातायात ऐन अनुसारको रु. ५ हजारसम्मको जरिवाना काट्ने जिम्मेवारी समेत प्रहरीले विभागको वर्तमान महानिर्देशकबाट पायो ।

यस्तो जरिवाना यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको समेत रोहबरमा गरिने गरिन्छ  ।

अब लापरबाहीपूर्ण सवारी चलाउने जुनसुकै सवारी धनीलाई प्रहरीले पाँच हजार रुपियाँको चिट काट्न सक्छ ।

नक्कली लाइसेन्सको भटाभट नम्बरहरु बाहिर सार्वजनिक हुने क्रममा लुम्बिनी कै ९ वटा बाहिर आयो जुन सिस्टममा छिरेर गरिएको संगठित अपराध हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसको बदलामा प्रहरीले ५ हजारसम्मको सवारी जरिवानका काट्न पाउने सुविधा लिएको छ जुन अत्यधिक विरोधपछि मन्त्रालयले फिर्ता लिएको थियो ।

यसरी ठूलो अनुसन्धान नजिक पुगेको प्रहरीले सानो मुद्दा बनाई किर्ते मुद्दा मात्रै चलाएर ‘केस’ बन्द गरियो ।

यो विषयमा विभागका अधिकारीहरु जानकार थिए । अब सबै भण्डाफोर हुने भयो भन्ने डरले उनीहरु आफैले छानविन गर्ने आन्तरिक समिति गठन गरे ।

समितिले यी ८ करोडबाट शुरु भएका लाइसेन्सको बारेमा उल्लेख नगरिकन ७२ सालदेखि हजारौं लाइसेन्स नक्कली बनाए भनेर घटनाक्रम अन्तै मोड्ने काम गरेको स्रोतको भनाई छ ।

सिलसिलेवार किसिमले घटनालाई अन्तै मोडने काम विभाग र मन्त्रालयकै मिलेमतोमा भएको देखिन्छ ।

देश संघीयतामा गएको भन्दै सवारी साधनको लाइसेन्स जारी गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशको मातहतमा गइसकेको छ ।

अहिले विभागले लाइसेन्सको परीक्षा लिँदैन् । ट्रायल गराउँदैन्, वायोमेट्रिकलगायत कुनै काम गर्दैन् ।

विभागले प्रदेशले अनलाइन फारम भरेर प्रिन्टका लागि आएको अर्डर मात्रै अटोमेटिक सिस्टमले प्रिन्ट गरेर दिने हो ।

प्रदेशमा सबै विवरण ठिक भएपछि मात्रै प्रिन्टका लागि केन्द्रको सर्भरमा आउने गर्दछ ।

सयौं पटक विभागको सिस्टमभित्र छिरेर डाटा ‘एडिट’ गरेर नक्कली लाइसेन्स बनाउन थालेको आशंका पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका ९ वटा लाइसेन्सले पुष्टी गरेको छ ।

स्रोतले इअटो-नेपालसँग भन्यो, ‘लाइसेन्समा सामान्य त्रुटी हुँदा पनि विभाग आउनुपर्ने अवस्था बनाएर मिलेमतोमा विभागमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले पक्राउ पर्ने डरले घटना नै अर्कोतर्फ मोडने काम भएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभाग आफैले लाइसेन्स प्रिन्ट बाहेको अन्य काम गर्दैन् । तर, प्रदेश कार्यालयहरुमा हुने लाइसेन्स प्रणालीमा मिलेमतो हुने गरेको छ ।

उदाहरणको लागि राम भन्ने व्यक्तिले कुनै प्रदेशबाट प्रणालीभित्र ‘एडिट’ गरेर नक्कली लाइसेन्स बनायो भने केन्द्रको प्रणालीले मान्दैन् ।

यसरी केन्द्रको प्रणालीमा समेत मिलाउन विमागको सुचना प्रविधि (आईटी) मा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका रहन्छ ।