नेपालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा निर्माण र सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
सोही तयारी अनुसार छलफल चलिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ ।
गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताएका थिए ।
सरकारको एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल भइरहेको बताएका थिए ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको उनले बताएका थिए ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो संकेत अहिलेसम्म भएका छलफलका आधारमै आएको बताए ।
विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले बाराको निजगढमा पूर्ण सुविधा सम्पन्न विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेको उनले बताए ।
यो विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त हुँदैन ।
सोहीकारण निजी लगानी समेत आवश्यक पर्छ । यसका लागि कुनै पनि लगानीकर्ता सोझै आकर्षित नहुने अवस्थामा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन एउटै प्याकेजमा समावेश गरी पीपीपी मोडलमा जानेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अब सरकारको क्षमताले मात्र विमानस्थल चलाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष सहित निजी लगानी र आइडिया समेत भित्राउन खोजिएको उनले जानकारी दिए ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको कामलाई मात्र झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
यो रकम नेपाल सरकारको आफ्नो मात्र स्रोतले पर्याप्त नहुने निष्कर्ष सहित सरकारले स्रोत जुटाउने मोडालिटीबारे छलफल अगाडि बढाएको छ ।
सबै विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनलाई प्याकेजमै छलफल गर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा ठूला तथा सफल लगानीकर्ता आउने र यो मुलुककै लागि फलदायी हुने विश्वासहित छलफल अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए ।
‘अहिले नाफामा चलिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र हो, यसलाई पीपीपी मोडलको प्याकेजमै समेटेर निजगढको निर्माणसम्मको तयारीमा जुट्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले ठूला र विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा विश्वमा सफल अनुभव भएका कम्पनीहरु आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
नेपालमा पूर्वाधार बने पनि सञ्चालनमा भएको समस्या हटाएर आक्रामक बजार विस्तार गर्न समेत अब निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिने समेत जानकारी दिएका थिए ।
नेपालमा अहिले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये काठमाडौं विमानस्थल क्षमता भन्दा पनि उच्च गतिमा चलिरहेको छ ।
तर, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भने व्यावसायिक उडानले गति लिन सकेको छैन ।