सरकारले इन्धनबाट अत्यधिक कर लगाएर उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थुपार्दैं आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको एउटै वस्तुबाट विभिन्न ६ वटा शीर्षकमार्फत सरकारले कर उठाउने गरेको हो ।
एउटै वस्तुबाट धेरै शीर्षकमार्फत सरकारले कर उठाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ताको टाउकोमा परेको छ ।
सरकारले प्रतिलिटर इन्धनबाट विभिन्न ६ शीर्षक राखेर कर उठाउँदा नेपाल आयल निगमले भारतसँग सस्तोमा खरिद गरेको तेलमा सरकारले अत्यधिक कर उठाउँदा उपभोक्ताले महँगोमा तेल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले इन्धनमा धेरै कर उठाउँदा सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि भान्सामा समेत असर परेको छ ।
सरकारले भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास गरी ६ शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ ।
सरकारले प्रतिलिटर इन्धनबाट विभिन्न ६ शीर्षकमार्फत कर बढाएर वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको इन्धनबाट सवा एक खर्ब बढी राजस्व उठाउने गरेको छ ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको इन्धन खरिद गर्दा सरकारलाई एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निगमले तीन खर्ब १० अर्बको इन्धन खरिद गर्दा सरकारलाई एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार शुल्कको नाममा २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क शुन्य दशमलव शुन्य तीन पैसा, सडक भन्सार शुल्क चार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपैयाँ ८७ पैसा, वातावरण शुल्कका नाममा एक रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १९ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी ६३ रुपैयाँ ८५ पैसा कर उठाउने गरेको छ ।
यसैगरी, प्रतिलिटर डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुन्य दशमलव शुन्य तीन पैसा, सडक भन्सार शुल्क दुई रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा एक रुपैयाँ ५७ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपैयाँ गरी करिब ४५ रुपैयाँ ७ पैसा कर बुझाउने गरेको छ ।
यसैगरी निगमले हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्कको नाममा दुई रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क शुन्य दशमलव शुन्य तीन पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १ रुपैयाँ ३६ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ८४ पैसा गरी कुल १९ रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछ ।
यसैगरी, खाना पकाउने एलपी ग्यास (प्रतिसिलिन्डर) बाट भन्सार शुल्क ८८ रुपैयाँ १९ पैसा, भन्सार सेवा शुल्क शुन्य दशमलव ३९ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष १८ रुपैयाँ ९५ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर दुई सय १२ रुपैयाँ १७ पैसा गरी करिब तीन सय १९ रुपैयाँ ८८ पैसा सरकालाई निगमले बुझाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक भन्सार शुल्क शीर्षकमार्फत ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ भने भन्सार सडक सुधारमार्फत पाँच अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ ।
सडक पूर्वाधार शुल्कबाट २० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, वातावरण शुल्कबाट तीन अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
मूल्य स्थरीकरण कोष खर्चका नाममा तीन अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकबाट ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारले उठाएको छ ।
निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको मूल्य बराबर इन्धन कारोबार भएको छ ।
इन्धनको कारोबार गर्दा निगम मासिक करिब ४२ करोड रुपैयाँ नाफामा छ । निगमको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा नाफामा रहेको छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर तीन सय रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले बताएको छ ।
निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन, डिजेलमा तीन, हवाई इन्धन आन्तरिक आठ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २० रुपैयाँ नाफा रहेको छ ।
सरकारले उठाउने कर पेट्रोलमा (प्रतिलिटर) कर
भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा
भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा
सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ
पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ
मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा
वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा
मूल्य अभिवृद्धि कर १९ रुपैयाँ ६५ पैसा
डिजेल (प्रतिलिटर) कर
भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ
भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा
सडक भन्सार शुल्क दुई रुपैयाँ
पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ
मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ५७ पैसा
वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा
मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपैयाँ
हवाई इन्धन (प्रतिलिटर) कर
भन्सार शुल्क दुई रुपैयाँ १० पैसा
भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा
मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा
मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ८४ पैसा
खाना पकाउने एलपी ग्याँस (प्रतिसिलिन्डर) कर
भन्सार शुल्क ८८ रुपैयाँ १९ पैसा
भन्सार सेवा शुल्क ०.३९ पैसा
मूल्य स्थिरीकरण कोष १८ रुपैयाँ ९५ पैसा
मूल्य अभिवृद्धि कर दुई सय १२ रुपैयाँ १७ पैसा