सडकको मापदण्डलाई लिएर मेयर र जनप्रतिनिधिबीच विवाद

कार्यविधिमा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अंशबन्डा र यसअघि बाटोले छोएको जमिनको हकमा भने बाटोको चौडाइ २० फिट नै कायम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएको केही दिनपछि मात्र कार्यपालिका सदस्य कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत नगर्दै राजपत्रमा कार्यविधि प्रकाशित गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।

बैठकले पारित नगर्दै कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष बुद्धि खड्काले दाबी गरे ।

मेयर हमालले आफूले राजीनामा दिने, तर कार्यविधिबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । नयाँ बस्ने बस्ती व्यवस्थित होस् भनेर प्लटिङ गर्दा १० मिटर सडक हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको उनले बताए ।

‘स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हाल्दा विभिन्न वडामा अहिले सडक चौडा गर्ने कार्य रोकिएको छ, भविष्यमा यस्तो अवस्था नहोस् भनेर अहिले नै फुटपाथसहितको सडकको मापदण्ड बनाइएको हो,’ मेयर हमालले भने, ‘भावी पुस्तालाई हेरेर यो निर्णय गरिएको हो, यसमा हेरफेर हुँदैन ।’

जग्गा प्लटिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा खुला ठाउँ छोडेको हुनुपर्ने, पानी निकासको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, खोला भएको ठाउँमा बस्ती जोगाउन खोलातर्फ वृक्षरोपण गरेको हुनुपर्ने तथा बाटोको मोडको चौडाइ बाटोभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घडेरीको क्षेत्रफल सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा सात धुर, कृषि क्षेत्रमा दुई कट्ठा र अन्य क्षेत्रको घडेरीको क्षेत्रफल न्यूनतम १० धुर हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

धनगढीमा जग्गा प्लटिङ कार्यविधिको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका वेला नयाँ कार्यविधिमा सडकको चौडाइ १० मिटर कायम गरिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका र नगर प्रमुख हमाललाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा अदालतले ११ पुसमा पेसी तोकेको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेकाले सडकको नयाँ मापदण्ड कायम रहने–नरहने अदालतको फैसलामा भर पर्ने मेयर हमालले बताए ।