कर्णाली राजमार्गको अतिक्रमण दिनानुदिन तीव्र गतिमा बढ्दै छ । स्थानीय नागरिकले सार्वजनिक सडकलाई निजी सम्पत्ति झैं प्रयोग गरिरहेका छन् ।
घर लगाउने ढुंगा, गिट्टि बालुवा, सरियामात्र सडकमा राख्दैनन् । घर लगाउँदा सडकमा थुपारिएको माटोसमेत नपन्छाई छोड्छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि कर्णाली राजमार्गको अतिक्रमण बढेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले भौतिक विकासअन्तर्गत सडक निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।
राजमार्ग हुँदै गाउँ जोड्ने सहायक सडक निर्माणले पनि राजमार्ग अतिक्रमण बढेको छ ।
कर्णाली राजमार्गको २३२ किलोमिटर दूरीमध्ये कालिकोटको दैखोलादेखि जुम्लातर्फ १०४ किलोमिटर सडक डिभिजन जुम्लाको कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।
यो दूरीमा कालिकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका पर्छन् भने जुम्लामा तिला गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिका पर्छन् ।
सडकमै निर्माण सामग्री राखेर, घरटहरा बनाएर सडक सुरक्षामा नागरिकमात्र गैरजिम्मेवार देखिएका छैनन् ।
सहायक सडक निर्माण गर्दा राजमार्गमा परेका असर रोक्न, नागरिकलाई सडक सुरक्षाको चेतना दिन स्थानीय तहसमेत अनुदार बनेका छन् ।
चौबिसै घण्टा त्यही सडकमा हिँड्ने तर कर्णाली राजमार्ग संघीय सरकार मातहत हो भन्दै मूकदर्शक बन्ने स्थानीय तह र सडक अतिक्रमण गर्नु गलत हो, दुर्घटना निम्त्याउनु हो भन्ने बुझेका नागरिकले बुझ पचाउनु कर्णाली राजमार्ग अतिक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण हो ।
सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख दिपेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘अतिक्रमण हटाउन जुम्लामा गत वर्षदेखि अभियान नचलेको होइन ।
म आइसकेपछि पनि अतिक्रमण हटाउन सूचनासमेत टाँस गरिएको छ । तर नागरिकको गैरजिम्मेवारीपन र स्थानीय तह मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्तिले सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै छ ।’
१०४ किमिभित्र पर्ने कालिकोटका मान्म, ताडी, पिली, मोल्फा, सेराबाडा, खल्लाघाट, भिग्म, गाल्जेलगायतका ठाउँमा अतिक्रमण बढिरहेको छ भने जुम्ला-नाग्म क्षेत्रअन्तर्गत रारालिही, डुण्डेली, त्रिवेणी, कुडारी, राँका, लिताकोट, तातोपानी, बाबिरा, रावतबाडा, धौलापानी, ऐरेनी, लाम्रा, श्रीनगर, श्रीढुस्का, मिचा तथा जुम्ला ट्राफिकदेखि राजमार्गको जिरो प्वाइन्ट जुगाड खोलासम्म सडक अतिक्रमण अत्यधिक रूपमा बढेको छ ।
गत वर्ष जुम्ला बसपार्क क्षेत्रमा बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाइएको थियो भने तातोपानी क्षेत्रका करिब २४ टहरा नागरिक आफैले भत्काएका थिए ।
तर बसपार्क र तातोपानी क्षेत्रसहित सबै ठाउँमा फेरि सडक अतिक्रमण भइरहेको छ ।
सडक डिभिजनले अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सबै निकायलाई अनुरोध गरे पनि सबै तैंचुप मैचुप छन् ।
स्थानीय तहले कम्तीमा पनि सहायक सडक निर्माण गर्दा मुख्य राजमार्गमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै अतिक्रमण रोक्न पहल गरिदिनु पर्ने सडक डिभिजन जुम्लाको आशा छ ।
तर विश्व बैंकको सहयोग र नेपाली सेनाको अथक प्रयासले सुर्खेत-जुम्ला २३२ किमि दूरीको कर्णाली राजमार्ग २०६२ सालमा सञ्चालन भयो ।
कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनले चामल, नुनतेल ल्याउन महिना दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्र भएन ।
गाउँगाउँमा भौतिक विकासले फड्को मार्यो, युवाले रोजगारी पाए, स्थानीय उत्पादनले बजार पायो, दुरदराजमा चेतनाको विस्तार भयो भने आम कर्णालीबासीको जीवनशैली र दिनचर्यासमेत फेरियो ।
तर कर्णाली राजमार्गले भित्राएको विकासलाई भुलेर नागरिकहरू राजमार्ग नै साँघुरो हुने, दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरी अनियन्त्रित रूपमा सडक अतिक्रमण गर्नतर्फ उद्दत देखिन्छन् ।
– Sagar Pariyar@ KARNALI