नेपालका लागि सवारीको इन्धन प्रणाली विद्युतीयमा रुपान्तरणको अभ्यास बिल्कुल नौलो कुरा होइन ।
सन् १९९३ मा इञ्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितको टिमले यूएसएडको सहयोगमा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने तीन पाङ्ग्रे (बिक्रम टेम्पो) लाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नेबारे अनुसन्धान गरेका थिए ।
एउटा डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीय बदल्ने ‘प्रोजेक्ट’ सफल भएपछि त्यसकै आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो । केही वर्षमा नै बिजुली ‘सफा टेम्पो’ले डिजेलले चल्ने बिक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पुरानो ‘मारुती सुजुकी कार’लाई विद्युतीय कारमा बदलेको छ । विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका विद्यार्थीको समूहले पूर्वउपकूलपतिले चढेको कारलाई विद्युतबाट चल्ने बनाएका छन् ।
अब उनीहरुले यही कारलाई हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बनाउने परियोजनामा काम गरिरहेका छन् ।
अभियन्ता महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले पनि पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा शोध र अनुसन्धान मात्रै होइन, पुराना कारलाई विद्युतीयमा बदल्ने औद्योगिक परियोजनामा काम गर्न तयार भएर बसेका कम्पनीहरु पनि छन् ।
‘नाडा अटो शो २०१९’ मा ‘दी गो ग्रुप अफ कम्पनिज’ले इन्धन प्रणाली रुपान्तरित गरेको गाडी राखेको थियो । धेरैको ध्यान तानेको ‘डेवुज माटिज’ सन् २००० मै बनेको पेट्रोल गाडी थियो,
कवाडी पुगिसकेको गाडीलाई ‘दी गो’ कम्पनीका इन्जिनियरले इन्धन प्रणाली बदलेर विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेका थिए ।
तर, रुपान्तरण खुला गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नगरी तदर्थ रुपमा ल्याइएको महसुस भइरहेको पनि रायमाझीले बताए ।
सुरुवात गर्न बाटो खोलिए पनि तीन वर्षको लागि मात्र दिइएको आवधिक अनुमतिले सवारी रुपान्तरणलाई व्यावसायिक बन्न नदिने उनी बताउँछन् ।
‘तीन वर्ष मात्रै अवधि तोकेर हुन्न, स्पष्ट नीति र कार्यविधि किन पनि छैन, ’ उनी भन्छन्, ‘यदि रुपान्तरण सहीसँग भएन भने ती सवारीले जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छन् भन्ने पक्षलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
निश्चित वर्षभन्दा पुराना कारलाई ईभीमा रुपान्तरणका लागि अनुमति नदिने व्यवस्थाले पनि सही ठाउँमा नलैजाने उनको मत छ ।
कवाडीमा थन्किएका सबै सवारीसाधन परिवर्तन गर्न सकिने रायमाझी बताउँछन् । ‘जब तपाईंले इन्जिनलाई इलेक्ट्रिक मोटरले बदल्नुहुन्छ, यी कारहरु बलियो चेचिस भएसम्म राम्रोसँग चल्न सक्छन्, सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ रायमाझी भन्छन् ।
ई–बाहनका संस्थापक पोखरेल आफूहरुले गरेको अनुसन्धानमा करिब २५ सय पुराना गाडी सिंहदरबार र काठमाडौंका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुभित्रै थन्किएको देखाएको बताउँछन् । प्रत्येकजसो मन्त्रालयहरुमा कम्तीमा १० वटा गाडी थन्किएको उनको दाबी छ ।
चल्न छोडेका सयौं सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
कन्भर्जन भएका सवारीको दर्ता हुने विधि र कन्भर्जनमा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर मापदण्ड लगायतका कुरालाई तत्काल नीति र नियमबाट स्पष्ट गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।