मुलुकमा १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल निर्माण भएको छ। त्यसमध्ये २५ प्रतिशत सडक विभागले निर्माण गरेको छ। यी सडकमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रयोग भएको छ।
देशले सडक पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गरेको छ । त्यसैकारण उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, यी सडक गाउँगाउँ/ घरघर जोड्ने किसिमका मात्रै भए।
स्तरीय बनाउन सकेको भए प्रतिफल पाउँथ्यौँ। अर्कातर्फ स्तरहीन सडक बनाएकाले हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।
वार्षिक २ हजार ५ सय व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले वार्षिक ५ हजारसम्म ज्यान जानसक्ने अनुमान गरेकाले अझै सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ ।
हामीले सार्वजनिक सवारी सुधार गरेनौं । हाम्रो जति पनि लगानी छ, सडक बनाउन मात्रै प्रयोग भइरहेको छ ।
रेल हामी आफैँ बनाउन सक्छौं भन्ने सोचेका पनि छैनौं । यातायात पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै सडकमात्र सम्झन्छौं । सरकार, जानकार र सर्वसाधारणको पनि यही बुझाई छ ।
आगामी आवको बजेटले पनि भौतिक पूर्वाधारको अधिकांश रकम सडककै नाममा विनियोजन गरेको देखिन्छ । यसैकारण यातायात प्रणाली अव्यावहारिक र अव्यवस्थित भइरहेको छ ।
यसैले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारीको अवस्था दयनीय भएका कारण नेपालीहरूले निजी सवारी चढ्नु परेको छ ।
धनी देश भनेको त्यो हो, जहाँ धनी मान्छेले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । गाडी, तेल, पार्किङ यति धेरै महँगो छ, हामीलाई किन चाहियो निजी सवारी ?
यसर्थमा बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरेको रकम यातायात व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने हो देशले पर्याप्त आर्थिक लाभ पाउने देखिन्छ ।
सडक यातायातको पूरकका रूपमा रेलको परिचर्चा हुन्छ । देशमा एउटामात्र जनकपुर-जयनगर रेलमार्गमा मात्र रेल गुडिरहेको छ।
रेल त चलायौं, तर, यसको नतिजा छैन । अध्ययन गरेर मात्रै रेलमार्गको निर्माण गर्नुपर्छ । किनभने यो खर्चिलो पूर्वाधार हो ।
यातायातको अर्को विकल्प हो, हवाईमार्ग। तर, देशलाई खासमा कतिवटा/कति दूरीमा विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ।
समग्रमा यातायात प्रणालीको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्छ । हाल ४० लाखभन्दा बढी सवारीसाधान दर्ता छन् ।
तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । हामीलाई यति धेरै सवारीसाधान चाहिने हो त ? पक्कै होइन ।
तर, किन यसो भइरहेको छ तभन्दा हामीकहाँ सार्वजनिक स्थिति नाजुक छ ।