सडक दुर्घटनाको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा सडक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गर्नु सकारात्मक पक्ष हो, अब यसबाट राजनीतिक दलहरु पनि सडक सुरक्षाका लागि सचेत बनेका हुन कि भन्ने लागेको छ। अबको चुनौती भनेको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दलहरु कसरी अगाडी बढ्छन् भन्ने हो। यसैले आगामी दिनमा नेपालमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विश्वमा प्रमाणित भैसकेका उपायहरुलाई ध्यान दिदै विज्ञहरुका परामर्शका साथ अगाडी बढ्नु पर्दछ ,’ उनले भनिन्।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा संजाल नेपालले दलहरुले घोषणापत्र लेखिरहेकै बेला प्रमुख दलका नेतालाई भेटेर सडक सुरक्षाको विषय घोषणापत्रमा राख्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसको केही सकारात्मक असर देखिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी एक जना अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा संजाल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक गोविन्द भट्टराई बताउँछन्।
‘नेपालको सन्दर्भमा सडक सुरक्षा मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक मात्र नभइ उपभोक्ता र मानव अधिकारको पनि विषय हो। आज सम्मको हाम्रो प्रयत्नले विस्तारै मुर्त रुप लिने अवस्थाको संघारमा छौँ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अब हामीले आफ्नै घोषणापत्रप्रति दलहरु कत्तिको इमान्दार छन् भनेर हेर्नुपर्छ। दोश्रो, नेपाल सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ र त्यसको सफल कार्यन्वयन अबको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो। तेश्रो, सुरक्षित सडक र सवारीको लागि नागरिक तहमा सम्पूर्ण एकता छ र अझ बलियो सहकार्यको ढोका खुल्दै गएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने।
बिहीबार राजधानीमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी परराष्ट्र मन्त्रालयकी अधिकृत आस्था सुब्बाका श्रीमान र एक नाबालक छोरा छन् । दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् उनीहरुले नजिकबाट नियाली रहेका हुनेछन्