गैह्रसरकारी संस्था विद्यासागर फाउन्डेसनले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी, वैज्ञानिक योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिदै ‘जलवायु न्याय र प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन’ विषयक खुल्ला बहस अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौस्थित सहकारी विकास भवनमा आयोजित सो कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद् र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा जलवायु विज्ञहरु, राजनीतिककर्मी, कानुनविद्, इन्जिनियर र मिडियाकर्मी बिच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालले विपद् भएपछि मात्रै उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुने परम्परागत दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दै पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक योजना, संस्थागत सुदृढीकरण र जलवायु न्यायमा आधारित दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा पूर्वनीतिनिर्माताहरूले जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली सेनाका मेजर जनरल डा.पूर्णबहादुर सिलवाल (अवकाशप्राप्त) ले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन। उनले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने भन्दापनि जोखिमको पहिचान, सम्भावित क्षतिको पूर्वानुमान, आवश्यक स्रोत–साधनको तयारी तथा प्रभावकारी कमान्ड र समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै सिलवालले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिसँगै स्थानीय तह र समुदायको तयारीलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए।
विपद्को समयमा सुरक्षाकर्मी, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज तथा समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके उद्धार तथा राहत कार्य थप छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको धारणा थियो। साथै, उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट, एकीकृत र दीर्घकालीन नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्दराज पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास प्रक्रियाकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार विकासका योजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई प्रारम्भिक चरणमै मूल्यांकन नगरे त्यसले विकास उपलब्धिमाथि नै ठूलो असर पार्न सक्ने जनाइएको छ ।
पोखरेलले जोखिम संवेदनशील शहरी तथा बस्ती विकास, सुरक्षित पूर्वाधार, भू–उपयोग योजना तथा संस्थागत क्षमताको विकासलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए। विपद्पछि पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत खर्च गर्नुभन्दा जोखिमयुक्त संरचना निर्माण हुन नदिने गरी योजना तथा लगानीको ढाँचा विकास गर्नु बढी प्रभावकारी र दिगो हुने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा अर्का वक्ता इन्जिनियर तथा पूर्वमन्त्री गणेश शाहले बदलिँदो जलवायु र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाअनुसार विद्यमान नीति तथा योजनाको समयानुकूल पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
उनले हिमाली क्षेत्रदेखि पहाड र तराईसम्म फरक–फरक प्रकृतिका जलवायुजन्य जोखिम रहेको नेपालमा एउटै प्रकृतिको नीति सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
यससँगै उनले वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक विज्ञता, स्थानीय अनुभव र नागरिक सहभागिता बीच उचित समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण केवल सरकार वा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी नभई समुदाय, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, प्राविधिक क्षेत्र तथा नागरिक समाजको समेत साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सरकार र समाजबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
त्यस्तै कार्यक्रमामा पूर्वउपसभामुख एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने असरमा नेपालजस्ता साना तथा संवेदनशील मुलुकहरूले भोगिरहेको असमान जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको प्रभाव भने प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले समेत विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका थप सुदृढ गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिएका थिए। विपद्को पहिलो प्रभाव स्थानीय समुदायमै पर्ने भएकाले स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, स्रोत–साधन, प्राविधिक क्षमता तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
स्थानीय समुदायसँग रहेको परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीसँग जोडेर प्रयोग गर्न सके जोखिम न्यूनीकरण थप प्रभावकारी हुने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समूहमा पर्ने असमान प्रभावलाई नीतिनिर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने विषय पनि जोडदार रुपले उठाइएको थियो।
जलवायु न्यायको अवधारणाले जोखिम र क्षतिको समान वितरण मात्र नभई जोखिम बढी भोगिरहेका समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा आवश्यक स्रोत र संरक्षण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिन सहभागीहरूले सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
