सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा लाग्ने करको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल किलोवाट (मोटर क्षमता) को आधारमा कर निर्धारण गर्दा प्राविधिक झन्झट र बेरुजुको समस्या देखिएकाले अब गाडीको खरिद मूल्य र आकार (डाइमेन्सन) लाई मुख्य आधार बनाउन लागिएको हो।
विद्युतीय गाडीको वास्तविक क्षमता लुकाएर कर छली हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहरपछि यो नयाँ प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको हो।
आफ्नै ‘टेस्टिङ सेन्टर’ बनाउन ठूलो खर्च लाग्ने भएपछि सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारतको जस्तै मूल्यमा आधारित कर प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसले आयातकर्ताहरूले भोग्दै आएका अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने र राजस्व संकलन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
