नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनमा हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ६० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको छ।
नाइमाका अनुसार हाल कायम ६० प्रतिशतको सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो।
उच्च डाउन–पेमेन्टका कारण धेरै उपभोक्ता सवारी खरिद गर्न नसक्दा बिक्री घटेको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधि तथा राजस्व संकलनमा समेत असर पारेको संघको भनाइ छ।
अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र हो। सवारी बिक्री बढेमा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको विश्वास छ।
बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सवारी कर्जामा एलटीभी वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक उपाय हुन सक्ने संघले जनाएको छ।
हायर–पर्चेज कर्जा धितो सुरक्षासहित किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित हुने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा मानिएको छ।
सवारी बिक्रीसँगै सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी तथा प्राविधिक सेवा जस्ता सहायक उद्योगहरू पनि सक्रिय हुने र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको नाइमाको धारणा छ।
उक्त विषयलाई मध्यनजर गर्दै हायर–पर्चेज कर्जाको एलटीभी अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न नाइमाले पुनः सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
साथै “मोबिलिटी फर अल” अभियानअनुसार आगामी दिनमा पनि नीति सुधारका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।