भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन (EV) प्रवर्द्धन गर्न नयाँ नीति तयार गर्दैछ।
एउटा समितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन अनुसार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस प्रतिवेदनमा पुराना गाडीहरूलाई इभीमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था, कर छुट, मापदण्ड निर्माण, चार्जिङ स्टेशन नेटवर्क विस्तार, ब्याट्री रिसाइकलिङ र इन्धन सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू समावेश छन्।
समितिले छोटो अवधीमा स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक रहेको र इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारीसाधन, कार, मिनीबस तथा चार्जिङ स्टेशनमा लगानी प्रोत्साहन बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।