विमानस्थलको सुरक्षा सुदृढीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन

दुई साताको समय दिएर वैरागीको नेतृत्वमा सुरक्षा सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनेको थियो । समितिले २८ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने प्रधानमन्त्रीले त्यसवेला बताएका थिए । ‘तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि बढेन,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विमानस्थल सुदुढीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालयलगायत निकायका उच्च अधिकारी रहेको समितिले कतिपय वस्तुगत सुझाव दिएको छ ।

त्यसलाई कार्यान्वयनमा भएमा केही हदसम्म सुरक्षामा सुधार हुने एक अधिकारी बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएको छैन ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा अन्तरसमन्वय बढाउने र प्रविधिमार्फत सुरक्षा मजबुत गराउने मुख्य विषय रहेको स्रोत बताउँछ ।

विमानस्थलको आगमन कक्षमा प्रहरीलाई निषेध छ । भन्सारले प्रहरीलाई प्रवेश रोकेर निजी सुरक्षा कम्पनीका कर्मचारीमार्फत चेकजाँच गराउँछ ।

जसकारण भन्सारबाट पटक–पटक भन्सारबाट सुनलगायत अवैध सामान पास भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण आगमनमा भन्सारले प्रहरीलाई जाँचपासमा अनुमति दिने गरेको छैन ।

भन्सार र प्रहरीबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ । गत २१ मंसिरमा भन्सारले सुन बरामद गर्दा अन्य निकायमाथि उसले मिलेमतोको आरोप लगायो भने भोलिपल्ट भन्सार जाँचपासबाटै बाहिरिएको साढे ६ किलो सुन बरामद भएपछि भन्सारमाथि प्रश्न उठेको थियो ।