अन्तरप्रादेशिक सवारी रुट इजाजतसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको भए पनि समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले हालै गरेको निर्णयले मूल समस्या सम्बोधन नगरेको र महासंघलाई बोधार्थसमेत नदिई पत्राचार गरिएको भन्दै महासंघले मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएको हो।
महासंघका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबीचको विवाद अनुमति नलिएका सवारीका कारण होइन, बरु विधिवत् रूपमा अनुमति लिइसकेका र इजाजत अवधि कायम रहेका सवारीमाथि गरिएको कारबाहीबाट उत्पन्न भएको हो।
अनुमति बहाल रहँदासमेत कारबाही हुन थालेपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
अनुमति प्राप्त सवारीको रुट इजाजत अवधि बाँकी रहँदासम्म कारबाही गर्न नपाइने भन्दै अदालतले व्यवसायीलाई अन्तरिम सुरक्षा दिएको महासंघको भनाइ छ।
तर अदालतको आदेशपछि पनि विभिन्न स्थानका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले अनुमति प्राप्त अन्तरप्रादेशिक मालवाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राखेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक जरिवाना, आर्थिक भार र मानसिक तनावमा पारेको छ।
यसैबीच, यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ मंसिर ४ गते अन्तरप्रादेशिक सवारी रुट इजाजतसम्बन्धी विषयमा गण्डकी पोखरा, सुर्खेत र बर्दिवासस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै रुट इजाजत जारी गर्ने अधिकार संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने र साविकमा प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ।
साथै, अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म पुरानै परिपत्रअनुसार काम गर्न अनुरोध गरिएको छ।
तर महासंघले विभागको उक्त निर्णयले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको दाबी गरेको छ।
महासचिव बानियाँले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष सरोकारवाला महासंघलाई बोधार्थसमेत नदिनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए।
उनले समस्या समाधानका लागि थप पहल गरिने र आवश्यक परे मानहानीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा अघि बढाइने चेतावनी दिए।
महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार अन्योलका कारण व्यवसायीहरू पीडित भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुनः माग गरेको छ।