लामो समयदेखि निर्माण नगरी अलपत्र परेका २५ सडक ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले रद्द गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० बीच सम्झौता भएका तर काम नथालेका वा बीचमै छोडेका ठेक्काहरू अब औपचारिक रूपमा तोडिएका हुन्।
मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेक्का र अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएकोपछि कार्यालयले तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
ठेक्का रद्दसँगै कालोसूचीमा राख्नेदेखि जफत र असुलीसम्मको कानुनी प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
ठेक्का रद्द हुने व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित भएर प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ।
कार्यालयका अनुसार, ठेक्का पटक–पटक म्याद थपिए पनि काम नगरेको, स्थलमै उपस्थित नहुने, ठेक्का फरफारक नगर्ने र अनुरोधमा चासो नदेखाएको कारणले यो निर्णय लिनु परेको हो।