नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ मा चल्ने सवारीसाधनका लागि सरकारले उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि दस्तुर तोकेको हो । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो सुरुङमार्ग आगामी पुसदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।
सडक बोर्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दस्तुर तोकेको हो । सवारीसाधनका प्रकृतिअनुसार फरक–फरक दर तोकिएको छ ।
सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिनेका लागि पनि शुल्क फरक–फरक तोकिएको छ । काठमाडौंबाट बाहिरिँदाको तुलनामा प्रवेशमा शुल्क धेरै छ ।
यद्यपि, सुरुका तीन महिना सीमित सवारीसाधनलाई मात्रै सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न दिने र त्यसमा शुल्क नलिने तयारी छ ।
सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिँदा कार तथा भ्यानहरूलाई ६५ रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ११५ रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई २६० रुपैयाँ र भारी उपकरणलाई ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै, सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट बाहिरिँदा कार तथा भ्यानलाई ६० रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ८० रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय रुपैयाँ र ठुला उपकरणलाई २५० रुपैयाँँ शुल्क तोकिएको छ ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सडक बोर्डले यही दरअनुसार सवारीसाधनसँग दस्तुर उठाउनेछ । अहिले उक्त नाकाबाट दैनिक आठ हजार आठसय हाराहारीमा सवारीसाधन दोहोरो रूपमा आवतजावत गर्छन् ।
सन् २०१५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनले नागढुंगाबाट काठमाडौं आवतजावत गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने देखाएको थियो ।
यसैबिच, सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल तथा तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई प्रवेश निषेध हुनेछ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासजस्ता प्रज्वनलशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई पनि सुरुङमार्ग प्रवेश निषेध गरिनेछ ।
नागढुंगा सुरुङमार्गमा सरकारी गाडीलाई पनि शुल्क लाग्ने भएको छ । हाल नेपालका विभिन्न १५ सडकमा दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा दमकल, एम्बुलेन्स, भिआइपी सवारीसहित सरकारी सवारीसाधनले छुट पाउँछन् ।
तर, यो सुरुङमार्गमा सरकारी गाडीलाई भने शुल्क लिइने सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए । ‘अहिले नेपालभर चार लाखभन्दा बढी सरकारी गाडी छन् ।
त्यसमा काठमाडौं आउजाउ गर्ने सरकारी गाडीको संख्या पनि धेरै नै छ,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा सरकारी गाडीले तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ ।’
सवारीसाधनले शुल्क तिर्ने तीनवटा माध्यम (अप्सन) पाउनेछन् । नगद र अनलाइन माध्यम (क्युआर)बाट तोकिएको शुल्क राखिनेछ ।
यसैगरी सवारीसाधनलाई क्युआर कोडसहितको स्टिकर दिएर त्यसबाटै अटोमेटिक शुल्क काटिने सुविधा पनि हुनेछ ।
अर्थात् रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) को सुविधासमेत त्यसमा हुनेछ ।
परियोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको छ ।
निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनलाई दिएको पछिल्लो म्याद आगामी अक्टोबर २५ तारिख (कात्तिक ८) सम्म छ ।
त्यस अवधिमा निर्माण सकेर पुसदेखि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
हालसम्म आउँदा परियोजनाअन्तर्गतको बलम्बु फ्लाई ओभरसहित १२ वटै संरचनाको निर्माण सकिएको छ । सुरुङ निर्माणका अधिकांश काम पनि सकिएको छ ।
अब परियोजनामा टोल ट्याक्स उठाउने बुथ, पश्चिम प्रवेशद्वार क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, सुरुङबाहिरको सडकको क्रंकिट गर्न बाँकी छ । परीक्षणको कार्य भने नियमित रूपमा भइरहेको छ ।
यसैगरी सुरुङभित्र अक्सिजन जडान, विद्युत् जडान, टेलिफोन जडानलगायतका काम पनि अघि बढेको छ ।
२८ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा साढे २२ अर्ब रुपैयाँ जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण रहेको छ । बाँकी सरकारले लगानी गरेको छ ।
यो आयोजना बनाउन विभाग र निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनबिच २३ सेप्टेम्बर ०१९ मा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा डिसेम्बर ०२० (पुस ०७७) देखि सुरुङ निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।