ईभी कर नीति विरोधाभास

नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग बढाउन विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गर्दै आएको छ।

तर, आगामी बजेटमा ईभीमा कर बढाउने तयारी भइरहेको छ, जसले सरकारको वातावरणमैत्री नीतिसँग विरोधाभास देखिन्छ।

सरकारले सन् २०३० सम्म निजी सवारी साधनको ९०% र सार्वजनिक सवारी साधनको ६०% विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

तर, हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन गर्दा यो लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुन्छ।

अटो व्यवसायीहरू र विज्ञहरूले स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।

कर नीतिको अस्थिरताले बजारमा अन्योलता सिर्जना गर्छ र विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमा बाधा पुर्‍याउँछ।