सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै छ । आगामी आवमा कस्तो बजेट आउला भनेर व्यवसायी उत्साहित छन् ।
पछिल्ला केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र तरंगित गरेको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बजार पनि अब आउने बजेटले कस्तो बनाउँला भन्ने प्रश्न व्यवसायीमा छ ।
नेपालमा ईभी प्रवद्र्धन भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा भइरहेको छ । तर, सरकारले बजेट मार्फत ईभीको कर बढाउन सक्ने भन्दै व्यवसायीले अग्रिम ठूलो संख्यामा ईभी आयात गरिरहेका छन् ।
नाडाको माग : बन्डेड सिस्टम, २० वर्षे विस्थापित
नेपालमा अटो मोबाइल क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेु गरेको छ । नाडाले बन्डेड सिस्टम लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै पुराना सवारीसाधन पत्रु गरी नयाँ सवारीसाधन लिँदा भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने नाडाको माग छ ।
‘पुराना सवारीसाधनबाट हुने वातावरणीय समस्या समाधान गर्न र सुरक्षित यातायातलाई निश्चितता दिनका लागि २० वर्षभन्दा पुराना सवारी तथा ढुवानीका साधन विस्थापित गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको सुझावमा छ, ‘वातावरणीय समस्या समाधान तथा सुरक्षित यातायातका लागि प्रदूषण कम हुने नयाँ सवारीसाधनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि त्यस्ता पुराना सवारीसाधन पत्र स्क्र्याप गरी नयाँ सवारीसाधन लिँदा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
ईभी एसेम्बलिङ सामग्री पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलको ७५ प्रतिशत छुटमा अब सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल ईभीको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा पनि ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट हुनुपर्ने माग छ ।
भन्सारको पार्किङ शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने, मौज्दातमा कर नलगाउन माग
अटो व्यवसायीले भन्सार नाकामा लाग्ने विभिन्न शुल्क जस्तै, पार्किङ तथा समानता नभएको र विलम्ब लाग्ने शुल्क पनि निकै उच्च भएको भन्दै सबै भन्सार नाकामा शुल्क पुनरावलोकन समान रूपमा लागु हुनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर अहिले आयातकर्ताको मौज्दातमा नलाग्ने तर डिलरको मौज्दातमा लाग्ने भएको छ । तर, आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारीसाधनमा लाग्न नहुने नाडाको माग छ ।
अहिले कार, जिप र भ्यानको एचएस कोड फरक गर्नुपर्ने नाडाको माग छ ।
नाडाले ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्री पुनः निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था माग गरेको छ । यस्तै नेपालमै रिसाइकल कम्पनी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्राविधिक त्रुटि भएका सवारीसाधन कम्पनीमा फिर्ता पठाउँदा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृिद्ध कर तथा सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर फिर्ता हनुपर्ने, कार, जिप, भ्यानको भन्सार महसुल ८० बाट ६० प्रतिशतमा झानुपर्ने माग गरेको छ ।
चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन कार, जिप, भ्यान र तिनका चेसिसको अन्तःशुल्क महसुल घटाउन माग गरेको छ ।
मिनिबसमा अहिले भइरहेको ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क अब २० र बस तथा ट्रकको ५ प्रतिशतबाट शून्य प्रतिशतमा झार्न नाडाको सुझाव छ ।
यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको भन्सार महसुल ३० बाट २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नाडाको माग छ ।
अटो व्यवसायीले बजेटमार्फत हेल्मेटमा भन्सार महसुल नघटाउने हो भने साफ्टा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएका छन् ।
अहिले हेल्मेटको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत रहेको छ भने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बनाउन भनेको छ ।
सम्बन्धित सवारीसाधनको अधिकृत आयातकर्ताले मात्र ती सवारीसाधनको पार्टपुर्जा आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीको माग छ ।
लुब्रिकेन्ट्स महसुलमा हरित करसहित अहिले लिइरहेको ३१ प्रतिशतलाई अब २० प्रतिशतमा झार्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।