सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)मा कर नीति सन्तुलनमा राख्ने तयारी गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्व संकलन र व्यवसाय दुवैलाई असर नपर्ने गरी १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य विश्व बजारमा घट्दो क्रममा रहेकोले, कर वृद्धि गर्दा पनि सवारीसाधनको मूल्यमा ठूलो असर नपर्ने विश्वास गरिएको छ।
यसले सरकारलाई राजस्व बढाउन मद्दत गर्नेछ भने व्यवसायीहरूलाई पनि ठूलो असर नपर्नेछ।
गत वर्ष पनि १२ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्दा इभी बजारमा खासै असर नपरेको अनुभवका आधारमा, यसपालि पनि सोही रणनीति अपनाउने तयारी गरिएको छ।
साथै, मोटर पावर (किलोवाट)का आधारमा कर निर्धारण गर्ने वर्तमान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी, ब्याट्री क्षमता र सवारीसाधनको मूल्यलाई पनि कर निर्धारणको आधार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यस सन्तुलित कर नीतिले सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।