चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयले घटाएर आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ तोकेको छ ।
मन्त्रालयको बजेट चालु वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड थियो । तर ३.८४ प्रतिशतले सीमा घटाइएको छ । अर्थात् मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ सिलिङ तोकेको छ ।
फास्ट ट्र्याकलाई २४ अर्ब
आगामी वर्षको कुल बजेटमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई २४ अर्ब विनियोजन हुने निश्चित छ ।
उक्त बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘एयरमार्क’ गरिसकेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘यो राष्ट्रिय गौरवका साथै देशकै अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोजना हो ।
त्यसैले पहिल्यैदेखि उच्च प्राथमिकतामा छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामै राखिएको छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले एयरमार्क गरेको हुन्छ । एयरमार्क भन्नाले कुल बजेटबाट यतिचाँहि छुट्याउनै पर्ने भन्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुन आयोजनालाई कति बजेट छुट्याउने भन्ने विषय छलफलको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले छलफलको चरणमा भएको हुँदा यो आयोजनामा यति बजेट भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीलाई प्राप्त स्रोत सीमित छ ।
चाहेजति प्राप्त गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘तर जति हामीलाई स्रोत प्राप्त छ, त्यसैले सकेसम्म पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नेछौँ ।’
रेललाई ४ अर्ब
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा रेल्वे विकास आयोजनाका लागि गत वर्षकै हाराहारी बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । अर्थात् रेलका लागि करिब ४ अर्ब बजेट छुट्याइँदै छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत अहिले जयनगरबाट बर्दिबाससम्म निर्माणको काम भइरहेको छ । यसको विकासका लागि ४ अर्ब बजेट उछिट्ट्याइदिन रेल विभागले प्रस्ताव गरेको छ ।
पानीजहाज कार्यालयले आन्तरिक जलयातायात विकासका लागि चालु वर्षमा पनि बजेट प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि केही बजेट विनियोजन भएको छ । देवघाटदेखि नारायणीसम्म जल यातायात विस्तारका लागि बजेट माग भएको छ ।
यस्तै समुद्रमा पानीजहाज चलाउने विषय कानुन निर्माणको चरणमा छ । अहिले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा छ ।
विधेयकको छलफल टुङ्गिएपछि ऐन निर्माण गरी समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालनको विषय बढाउने सरकारको योजना छ ।
यस्तै गत असोजले बाढीले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुललगायत आयोजनामा सरकारले बजेट स्रोत सहमति दिइसकेको छ । अधिकांश आयोजना पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान पनि भइसकेको छ ।
‘विशेष गरेर यी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्छौँ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला सरकारले सहमति गरेको बजेट समयमा प्राप्त नभएमा हामीसँग भएको स्रोतको उपयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्छौँ ।’