संसद्को उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सांसद्हरुले झापास्थित नेपाल आयल निगम लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको पेट्रोलियम परियोजनाको निरिक्षण गरेका छन् ।
झापाको मेचीनगर–१३ स्थित २३ बिघा जमिनमा निगमले भारतको सिलगुढीदेखी पाइपलाइन बिछ्याएर ल्याउने र ४१ हजार किलोलिटर क्षमता भन्दा बढीे इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाएको छ ।
समितिले सो परियोजनाको कार्य प्रगति निरिक्षण गरेको झापा ४ बाट निर्वाचित एमाले सांसद् एलपी साँवा लिम्बुले जानकारी दिए ।
‘उद्योग समितिमार्फत एक उपसमिति गठन भएको छ । सो समितिले उद्योग मन्त्रालय मातहतका संस्थान र उद्योगी–व्यवसायीका समस्याबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ’ लिम्बूले भने, ‘सोही उपसमितिले झापामा निमार्णधिन अवस्थाको आयल निगमको पेट्रोलियम परियोजना निरिक्षण गरेको हो ।’
उनले परियोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण लिएको र आगामी योजनाहरु भने विवरण मागिएको जानकारी दिए ।
झापा पुग्नुअघि समितिले बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पनि निरिक्षण गरेको थियो ।
बिराटनगर औद्योगिक करिडोरका समस्याबारे बुझ्न त्यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग पनि छलफल थालिएको सांसद् लिम्बूले जानकारी दिए ।
उपसमितिले निरिक्षण गरेको झापास्थित निगमको परियोजनाको कार्य प्रगति ६ महिनादेखि सुस्त छ ।
यो परियाजना इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को लगानीमा निर्माण हुने गरी गत असोजमै सम्झौता भइसकेको छ ।
आइओसीले यतिबेला सो परियोजनाको बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) गर्दैछ ।
निगमले भने जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्न दायित्व पुरा गर्न सकेको छ ।
सात वर्षअघि लागतभन्दा तीन गुणा महँगोमा जग्गा खरिद गर्दा नापजाँच यकिन गरिएको थिएन ।
जसकारण, त्यस क्षेत्रमा रहेको जग्गा यकिन गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन निगम अधिकारीलाई सकस परिरहेको छ ।
बिगतमा निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका दुई स्थानीयले अहिले सो क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत, झापामा मुद्धा दायर गरेका छन् । सो मुद्धाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन ।
