अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अघि बढाएको छ ।
अर्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त गरेपछि एक महिनासम्म राखेर यो प्रतिवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत ५ पुसमा यो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र कानुनबमोजिम गर्ने निर्णय गरेको थियो । ११ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाबाट अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको थियो ।
तर, झन्डै एक महिनासम्म अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको टेबुलमा थन्किएर बसेको थियो ।
गत आइतबार (६ माघमा) मात्रै यो प्रतिवेदन बोर्डमा पठाएको औपचारिक जानकारी बुधबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्णय र प्रतिवेदन हुबहु बोर्डमा पठाइएको छ ।
ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डमा पठाउने र कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने भनिएकाले थप निर्णय नगरी बोर्डमा पठाइएको छ ।
यसमा अर्थ मन्त्रालयले सरल रूपमा भन्नुपर्दा हुलाकीको मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको हो ।’
९ माघ ०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले प्रारम्भिक चरणमा कसिला मापदण्ड राखेर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिए पनि अन्तिम चरणको प्रतिवेदनमा ती कसिला मापदण्ड हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको थियो ।
गत वैशाखमै बुझाइएको यो प्रतिवेदन लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रोकेर राखिएको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा चलखेल गर्नकै लागि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ११ महिनासम्म अन्योलमा परेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नमानेपछि सरकार ढलेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गत १० मंसिरमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको करिब एक महिनामै मन्त्रिपरिषद्ले नौ महिना रोकेर राखेको शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड प्रतिवेदन पठाएपछि अब नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।