सवारी कर र जरिवाना तोक्ने काम प्रदेश सरकारको हो
Auto Nepal - Nepal's No. 1 Auto Magazine (Since - 2005...…)
July 8, 2021

– डा. लोकनाथ भुसाल, प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग


यातायात कार्यालयले रु. १ सय २ लाग्ने प्रदूषण करबापतको जरिवाना १२ सयसम्म लिएको पाइयो । यस्तो किन भइरहेको छ ?

संघीय सरकारले प्रदूषण परीक्षण गरेबापत रु. ३५ रुपैयाँ मात्रै लिन्छ । अहिलेसम्म कुनै जरिवानाको व्यवस्था गरेको थिएन । त्यसैले केही समय अघिसम्म नेपालमा भएका कुनै पनि यातायात कार्यालयले जरिवाना लिने गरेका थिएनन् । अब भने संघीय सरकारले पनि प्रदूषण परीक्षणको शुल्क रु. १ सय लिन र समयमा प्रदूषण पास गरेको स्टिकर नभएमा रु. २ सय जरिवाना गर्नका लागि प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । अहिले जुन-जुन यातायात कार्यालयले रु. १२ सय जरिवाना लिएका छन्, ती बागमती प्रदेश सरकारका मातहतमा रहेका कार्यालय हुन् । यो जरिवाना बागमती सरकारले लिने निणर्य गरेको रहेछ, त्यो विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन । टेकुमा रहेको संघीय सरकारको कार्यालय भेइकल फिटनेस सेन्टरले पनि प्रदूषण परीक्षण गरिरहेको छ । अहिले पनि त्यो कार्यालयले ३५ रुपैयाँभन्दा बढी लिएको छैन ।

बागमती प्रदेशले विद्युतीय सवारीमा रहेको वार्षिक करलाई पनि ३ हजारदेखि १२ हजार सम्म पुर्याएको छ नि । यो विषयमा पनि संघीय सरकारले केही बोल्न मिल्दैन ?
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामको बाँडफाँड गरेको छ । त्यसले सवारी कर तथा जरिवाना तोक्ने काम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । त्यसैले संघीय सरकारले ती विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन ।

संघीय सरकारअन्र्तगतको यातायात कार्यालयले चाहिँ के गर्छ ?
यसले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने, सडक, प्रदूषण, गाडीलगायतका विषयमा विभिन्न खालका मापदण्ड तयार गर्ने, ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने, चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन निवेदनको व्यवस्था गर्ने, ट्रायल पास गर्ने सवारी चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएर दिनेलगायतका काम गरिरहेको छ । त्यस्तै विदेशबाट नयाँ ब्रान्डका गाडी ल्याउँदा कस्तो खालका गाडी ल्याउन पाउने भनेर मापदण्ड तोक्ने र सवारी आयातको स्वीकृति दिने काम हाम्रो विभागको हो ।

कोरोनाका कारण लामो समयसम्म रोकिएको लाइसेन्सको ट्रायल अहिले खुलेको छ, तर ९ महिना पछाडि मात्रै पालो आउने अवस्था छ । यसलाई चाँडो-चाँडो सकाउने कस्तो योजना छ ?
एक महिनाअगाडि लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनेको संख्या ६ लाख १४ हजार थियो । अहिले दिनको ५ हजारले ट्रायल दिइरहेका छन् भने सम्पूणर् ट्रायल सेन्टर प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्रदेश सरकारको पनि हो । हामीले सवारी अनुमति पत्रका लागि अनलाइन निवेदन दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । ट्रायल लिने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको भएकाले ती कार्यालयले कसरी छिटोछरितो ढंगले काम गर्ने भन्ने विषयमा निणर्य लिनुपर्छ ।

नेपालमा कतिवटा ट्रायल सेन्टरहरू छन् ?
नेपालमा उपत्यकामा ४ वटा र उपत्यकाबाहिर १९ वटा गरेर २३ वटा यातायात कार्यालय अन्र्तगत २३ वटा ट्रायल सेन्टरहरू छन् ।

यो कार्यालयले दिने सेवालाई हामी कसरी डिजिटलाइज्ड गर्दैछौं ?
नयाँ प्रविधि आएअनुसार अहिलेसम्म अनलाइन एप्लिकेसन दिने व्यवस्था भयो । दर्ताको काम पनि अनलाइन पेमेन्टबाटै हुँदै छ । त्यस्तै हामीले नवीकरण पनि घरबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं, तर यसका लागि केही समय लाग्छ ।

यो कार्यालयले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन ल्याएको थियो । त्यसले कस्तो काम गरिरहेको छ ?
पछिल्लो समय ल्याएको मेसिन राम्रै चलेको छ । बीचमा एकपटक समस्या आएको थियो । हामीले इरानबाट मेकानिक्स ल्याएर त्यसको समाधान गर्यौं । अहिले राम्ररी काम गरिरहेको छ । अहिले प्रिन्ट हुने काम फटाफट भईरहेको छ । तर अहिले फेरि लाइसेन्सको लोड बढेकाले ट्रायल पास गर्नेले लाइसेन्स लिन केही समय कुर्नुपर्छ ।