विद्युतीय सवारी साधनका लागि विभिन्न व्यवस्था
Auto Nepal - Nepal's No. 1 Auto Magazine, Since - 2005
May 31, 2021

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारी साधनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । गत वर्षको बजेट पश्चात निराश बनेका व्यवसायीहरु यो बजेट पश्चात भने उत्साहित बनेका छन् ।
यस अघि विद्युतीय सवारी साधन आयातमा अन्तशुल्क पनि लगाइएको थियो । तर, अहिले अन्तशुल्क पूर्ण रुपमा खारेज गरिएको छ भने भन्सार पनि भारी मात्रामा कटौति गरिएको छ ।
आर्थिक अध्यादेशले १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय कार, जीप, भ्यानमा १० प्रतिशत, १०० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाट सम्मका साधनमा १५, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताको मोटर भएकामा ३० र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारीलाई प्रोेत्साहन गर्ने बताएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
यसका लागि अललम्बन गरिनु पर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल बनाइने छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र नवीकरण शुल्क छुट दिइने छ ।

यसअघि प्लगइन हाइब्रिड र हाइब्रिड गाडीलाई फरक दरमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले दुबै गाडीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । हाइब्रिड गाडीमा यसअघि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, विश्वका ठूला विद्युतीय कार उत्पादकलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने, सहायक उद्योग संचालन गर्नेलाई कर सहुलियत र निःशुल्क जमिन प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले आफूहरुको माग अनुसार नै बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नाडाले विद्युतीय सवारी साधनमा पहिलेकै कर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।