सोमबार काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को एउटा फेसबुक स्टाटसले देशभरका सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ततायो ।
महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि बालेन जंगिएको भाषाशैलीमा सरकारविरुद्ध खनिएका थिए ।
उनले लेखेका थिए, ‘भ्रष्टलाई समाउन सक्नुभएन, काठमाडौँमा फोहोर बोक्ने ४ चालकलाई समाएछ यो सरकारले ।
जबसम्म ससम्मान चालकहरू रिहा हुन्नन्, सिंहदरबारलगायत सबै पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन । को–को जुध्न आउने हो, आए हुन्छ, कसैलाई बाँकी छाडिँदैन ।’
फोहोर लोड गरिएको गाडी रास्वपा र माओवादीको पार्टी कार्यालयमा लगेपछि प्रहरीले महानगरका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
हेर्दा महानगरको गल्ती जस्तो देखिए पनि यसको पृष्ठभूमि भने फरक छ । सोही दिन बन्चरेडाँडामा त्यहाँका स्थानीय बलामीहरूले रोजगारी चाहियो भन्दै फोहोरका गाडी रोकेर तोडफोड गरेका थिए ।
त्यसपछि बालेनकै निर्देशनमा महानगरका गाडी पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा चासो नदिएको र महानगरलाई सहयोग नगरेको आरोप महानगरको छ ।
हरेक महिनाजसो बँचरेडाँडाका स्थानीय फोहोरकै विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरूले बेलाबखतमा आन्दोलित स्थानीयसँग वार्ता गर्ने गरे पनि स्थायी समाधानका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
यसै कारण पनि मेयर बालेनले बेलाबखत सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
बालेनभन्दा पनि काठमाडौँका स्थानीय आक्रोशित र दिक्दार भएको दशकौँ भइसक्यो, तर सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म स्थायी समाधान खोज्न सकेको छैन ।
अझ भन्ने हो भने दलका नेताहरूले काठमाडौँको फोहोरलाई नै आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर हरेक चुनावमा भोट बटुल्ने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको फोहोरमैला व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहसँगै भए पनि केन्द्रीय स्तरमा भने फोहोरमैला व्यवस्थापनको पाटो सहरी विकास मन्त्रालयले हेर्छ ।
यसअघि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएकामा कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गर्दै ७ मंसिर, २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
२८ पुस, २०८० मा संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति २०७९, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०८० को मस्यौदा तथा साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको फोहोरमैला स्रोत परिचालन केन्द्रले गरेका कामका कागजातहरू हस्तान्तरण गर्दै जिम्मा लगाएकी थिइन् ।
सहरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरिएर अहिले धनबहादुर बुढाको नेतृत्व छ । नेतृत्व फेरिए पनि काठमाडौँको फोहोरको समस्या भने फेरिएको छैन ।
तर, गत चैत १४ गते सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले बन्चरेडाँडामा फोहोरको मात्रा कम गर्न भन्दै फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा लान सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस सम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले चैत २० मा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो ।
तर, त्यसको कार्यान्वयन अझै भएको छैन । महानगरले बल्ल महानगरभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निजी संस्थाहरूसँग डाटा संकलन गर्ने काम गर्दै छ ।
निजी संस्थाहरूले बुझाएको डाटाका आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि महानगरलाई त्यति सहज भने छैन ।
काठमाडौँका गल्लीदेखि सडकसम्म हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी देखिने वस्तु या त सवारीसाधन हुन्छन् वा फोहोरका पोका ! काठमाडौँको विशेषता नै भएको छ यो ।
नेपालको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूका लागि भने काठमाडौँ ‘स्मार्ट सिटी’ हो ।
लाग्छ– कुनै सिटी ‘स्मार्ट’ हुन फोहोरको डंगुरमा पुरिएको हुनुपर्छ !काठमाडौँमा बस्ने जनताले गरेको फोहोरको दोष यहाँका नेतृत्वलाई दिनु कति उचित कति अनुचित, त्यो फरक पाटो हो । तर, फोहोरको दुर्दशालाई अन्त्य गर्छु भनेर जनताको अमूल्य भोट लगेका ती नेतृत्वकर्तालाई उनीहरूले गरेका बाचा भने सम्झाउनैपर्छ ।
काठमाडौँमा फोहोरको समस्या करिब १०० वर्ष पुरानो हो । तर, समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन्झन् बल्झिरहेको छ । यो १०० वर्षको बीचमा कति जना नेतृत्वमा आए–गए, त्यसको लेखाजोखा गरेर सम्भव नहोला ।
तर, अहिले नेतृत्व तहमा को छ, के गरिरहेका छन् र कहाँ चुके भन्नेर पन्ना पल्टाउन भने जरुरी छ ।पिएल सिंहले बाँडेका सुन्दर सपना काठमाडौँका जनताले आज पनि देख्दै छन् ।
केशव स्थापितको आँट र जंगीपन अझै भुलेका छैनन् यहाँका जनताले । तर, फोहोरको थुप्रोमा टेकेर दिएका आश्वासन आजसम्म पनि गन्हाइरहेकै छ ।
सिंह र स्थापित ‘विकसित काठमाडौँ’ अर्थात् महानगरका पूर्वमेयर हुन् ।
बालेन अहिले काठमाडौँका मेयर छन् । स्थापित र बालेनको बीचमा विद्यासुन्दर शाक्य पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर भए ।
तर, भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको झल्को दिने शाक्यले गरेको केही देखिएन अथवा भनौँ बोलेको पनि सुनिएन ।प्रसंग बालेनकै ।
मेयरमा जित्नासाथ बालेन पद तथा गोपनीयताको शपथ नलिई नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल पुगे । उनी पनि आफ्नो स्वतन्त्र ‘राजनीति’को जग त्यही फोहोरमै गाड्न उद्यत थिए ।
किनकि यो काठमाडौँ हो । यहाँ फोहोरको राजनीतिबाटै अध्यायको ‘श्रीगणेश’ गरिन्छ ।
बालेनले काठमाडौँको यो रीतिलाई कसरी लत्याउन सक्थे । सिसडोल पुगेर उनले काठमाडौँको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म जितको उत्सव नमनाउने, खादा–माला नलगाउने घोषणा गरे ।
समस्या समाधान त भएको छैन, बरु उनको घाँटीमा माला भने पक्कै देखियो ।
२०४६ सालदेखि काठमाडौँमा बस्दै आएकी गंगा सिवाकोटी काठमाडौँलाई न्युजिल्यान्डको अक्ल्यान्ड सहर जस्तै भएको हेर्न चाहन्छिन् । उनका देवर अक्ल्यान्डमा सरकारी जागिरे छन् ।
बेलाबेला भिडियो कलमा देवरले त्यहाँका सफा र सुन्दर सडक देखाउँदा उनको मन कुँडिने गर्छ । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई उनी इष्र्यायुक्त प्रश्न गर्छिन्, ‘हाम्रो काठमाडौँ कहिले हुने त्यस्तो ?’
गंगाजस्तै लाखौँ काठमाडौँबासीको प्रश्नको प्रत्युत्तर नेतृत्व वर्गसँग वर्षौँदेखि रेडिमेड छ । ‘छोटो समयका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना बनाउँदै अघि बढ्दै छौँ ।
अबका १५–२० वर्ष पछिको पुस्ताले हामीलाई गाली नगरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ यो भनाइ वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालको हो ।
उनी आफैँ मेयरको संयोजकत्वमा गठन भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन समितिमा छन् । तर, ढकालको यो जबाफमा रेडिमेडको गन्ध आउँछ ।
किनकि पिएल सिंह र केशव स्थापितको पालामा पनि जनताले यस्तै जबाफ पाएका थिए ।
नेतृत्वले स्वीकारोस् या नस्वीकारोस्, फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिका चुकेकै छ । अब के हुँदै छ त ? भन्ने प्रश्नमा हुन्छ, हुँदै छ भन्ने रेडिमेड जबाफ यहाँका जनताले २०औँ वर्षदेखि सुन्दै आएका हुन् ।
अघिल्ला नेतृत्वलाई औँला देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई पनि छैन । परिवर्तको पर्खाइमा रहेका महानगरबासीले अब भने विश्वासघात भएको सहन सक्दैनन् । फोहोर राजनीति गर्ने अस्त्र बन्नु हुँदैन र बनाइनु पनि हुँदैन ।
सय वर्षे इतिहासमा काठमाडौँको फोहोर
अब काठमाडौँको फोहोरको इतिहासलाई एक पटक फर्केर हेरौँ । यो खाल्डोलाई सफा गर्ने योजना १०० वर्षअघि नै बनेको होे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थापना नै सफाइ अड्डाका रूपमा भएको थियो । सहरलाई सफा र व्यवस्थित गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले १९७६ सालमा सफाइ अड्डा स्थापना गरे ।
उक्त सफाइ अड्डा २००३ सालमा ‘म्युनिसिपालिटी’ हुँदै २०१० सालमा नगरपालिका, २०१९ सालमा काठमाडौँ नगर पञ्चायत र २०५२ सालमा महानगरपालिकामा परिणत भयो ।
सुरुमा काठमाडौँको फोहोर खर्पनमा बोकेर ठाउँठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । त्यस समयमा उत्पादन हुने फोहोरको ९० प्रतिशत मलका रूपमा परिणत हुन्थ्यो ।
समस्या त्यति विकराल थिएन । तर, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतचाहिँ थियो ।२०२६ सालतिर ‘जर्मन सहयोग नियोग’ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा तम्सिएको थियो ।
तम्सिएको १० वर्षपछि यसले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्दै फोहोर व्यवस्थापन सुरु ग¥यो । पछि यसले नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएर हिँड्यो ।
झन्डै २०५० सालसम्म गोकर्णको सुन्दरीघाटमा उपत्यकाको फोहोर लगेर थुपारियो । अहिलेको सिसडोल–बन्चरेडाँडाको जस्तै विरोध त्यस समयमा गोकर्णमा पनि भयो । स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए ।
त्यस समयमा काठमाडौँ भर्खरै महानगरमा परिणत भएको थियो र मेयर थिए, प्रेमलाल सिंह अर्थात् पिएल सिंह । गोकर्णका जनताको आक्रोशले सिंह फोहोर फ्याँक्ने ठाउँको खोजीमा भौँतारिएका थिए । उनै सिंहले नुवाकोटको बन्चरेडाँडा (सिसडोलसहितको क्षेत्र)मा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सपना बनाएका थिए ।
तर, उनको सपनाले २०६२ सालमा गएर मूर्त रूप लियो । यसबीचमा काठमाडौँको फोहोर मूलपानी र उपत्यकामा रहेका हरेक नदीनालाका किनारमा पुरियो । पछि २०६२ सालमा ३ वर्षका लागि भनेर महानगरले नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गरेको थियो ।
तर, समयमै त्यसको विकल्प खोजी नहुँदा २०७९ सालसम्म सिसडोलमा नै उपत्यकाको फोहोर फालियो । अहिले त्यही सिसडोलभन्दा २ किलोमिटर पर बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
तर, कति समयका लागि ? त्यसको कुनै टुंगो छैन । उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत फोहोर यही बन्चरेडाडाँमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । काठमाडौँ महानगरको मात्र होइन, यस ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाका १८ नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोर लगेर थुपार्ने गरिन्छ ।
काठमाडौँलाई सफा राख्न बनाएको सफाइ अड्डा आज महानगर बनेको छ । तर, जुन कामका लागि स्थापना भएको हो, त्यही समस्याको बोझमा महानगर आफैँ दबिएको छ, आफैँ फोहोरको डंगुरले पुरिएको छ । फोहोरमा राजनीति छ । महानगरदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म काठमाडौँको फोहोरलाई लिएर आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउनेहरूको कमी छैन ।
राजनीतिको चपेटामा परेको काठमाडौँको फोहोरमा फोहोरको भन्दा राजनीतिको गन्ध बढी आउँछ ।
महानगर आफैँ अस्तव्यस्त अवस्थामा त छ नै, हामी काम गर्छौं भनेर अघि सरेका निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति–नियमसमेत सरकार÷महानगरले बनाउन सकेका छैनन् ।
पूर्वाधारको कुरा त परै जाओस् । ८० प्रतिशत क्षेत्रको फोहोर निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्छ, बाँकी २० प्रतिशत काम गर्नका लागि ६०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
तर, पनि अवस्था के छ त्यो सबैलाई थाहा नै छ । मासिक डेढदेखि २ करोड रुपैयाँ त उनीहरूको तलबभत्तामै खर्च हुन्छ । अझ ६० वटा सवारीसाधन र त्यसमा प्रयोग हुने इन्धनको त हिसाब छुट्टै छ । यहाँ कति काम हुन्छ र कति राजनीति, छर्लंगै छ ।
२५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । भलै निजी क्षेत्रले गरेको काम त्यति चित्तबुझ्दो छैन ।
तर, महानगर वा सरकार आफैँले जिम्मा लिएर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न नदिएको भए अवस्था के हुन्थ्यो ? सोचनीय पाटो हो यो । किनकि २०७१ सालमा काठमाडौँ महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लागतमा बायोग्यास प्लान्ट जडान गरेको थियो । तर, उक्त प्लान्ट अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव आचार्यको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँ महानगरमा अहिले ३३ वटा निजी संस्थाले फोहोर व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् ।
उपत्यकाभरिको कुरा गर्ने हो भने यसको संख्या ८० भन्दा बढी छ र यसमा साना–ठुला गरी ५५० वटा सवारीसधान प्रयोग हुने गरेका छन् । ती संस्थाबाट झन्डै ३ हजार ५०० जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् ।