आपूर्तिकर्तासँग विभागले गरेको सम्झौतामा इम्बोस्ड सवारी अनुगमनका लागि १० आरएफआइडी द्वार (गेट) हरू निर्माण गर्ने र सय थान ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’ जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।
कम्पनीले हालसम्म चार लाख १२ हजार ३१८ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गरिसक्दा त्यसको परीक्षणका लागि गेटहरू निर्माण गरेको छैन ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू जडान गरे पनि पर्याप्त परीक्षण गेट नहुँदा त्यसको नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुन गएको छ ।
सम्झौतामा १० गेट निर्माण गर्ने भनिएकामा हालसम्म दुईवटा मात्र बनाइएको छ । सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार इम्बोस्ड प्लेटका सवारी परीक्षणका लागि देशभर हजारौँ आरएफआइडी गेट आवश्यक हुन्छ ।
तर, सम्झौताकै आशंकाका रूपमा रहेका यस्ता गेट बनेका छैनन् ।
काठमाडौंमा दुईवटा गेट बनाइएको छ भने बाराको पथलैयामा अर्को गेट बन्ने क्रममा छ ।
सम्झौतामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परीक्षणका लागि सय ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’हरू दिने उल्लेख थियो ।
सम्झौता बमोजिम कम्पनीले विभागलाई ती रिडर दिएको त छ, तर चलाइएको छैन ।
यी रिडर एक–एक सवारीसाधन परीक्षण गर्ने प्रयोजनका हुन् । रिडर ट्राफिक प्रहरीले चलाउने भए पनि प्रयोगमा देखिएका छैनन् ।
विभागले केही थान परीक्षणका लागि ट्राफिकलाई दिए पनि त्यसको उपयोग भएको छैन ।
सम्झौताबमोजिम सर्त पालना र काम नगरेको आपूर्तिकर्ता कम्पनीले भुक्तानीका लागि भने दबाब दिँदै आएको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नै नगरेको कम्पनीले अहिलेसम्म भुक्तानी भने भटाभट लिँदै आएको छ ।
हालसम्म कम्पनीले ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । अहिले पनि कम्पनीले विभागसँग भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गर्दा नै फाइदा पुर्याउने गरी सम्झौता गरिएका कारण आपूर्तिकर्ताको दाबीलाई नाघ्ने परिस्थिति नरहेको स्रोत बताउँछ ।
सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभएको खण्डमा ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ प्रावधान सम्झौतामा घुसाइएको छ ।
प्रतिमहिना न्यूनतम ३५ हजारदेखि ४० हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने गरी खरिदकर्ताले कार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
उल्लेखित परिमाणको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता अवधिभित्र वैयक्तीकरण हुन नसकेमा खरिदकर्ताले वैयक्तीकरण हुन बाँकी नम्बर प्लेटहरूको ९५ प्रतिशत सम्झौता मूल्यबराबरको रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौताको सर्त छ ।